केंद्र सरकार ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कोविड-19 से संबंधित आपात कार्रवाई और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों के पैकेज की 890.32 करोड़ रूपये की दूसरी किश्त जारी कर दी है। इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़, झारखंड़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलांगाना, आध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलानाडु, पश्चिम बंगाल, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड़ और सिक्किम शामिल हैं।

 वित्तीय सहायता की राशि इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के मामलों के भार पर आधारित है।

‘सम्पूर्ण सरकार’ के दृष्टिकोण के तहत केंद्र, कोविड-19 की कार्रवाई और प्रबंधन का नेतृत्व कर रहा है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय संसाधनों से मदद दे रहा है।

प्रधानमंत्री  ने 24 मार्च 2020 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कोविड-19 आपात कार्रवाई और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों के पैकेज की घोषणा की थी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा था, “केंद्र सरकार ने देश में कोरोनावायरस के रोगियों के उपचार और चिकित्सा ढांचे को मजबूत बनाने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस राशि में से कोरोना जांच सुविधाओं, पीपीई किट, आइसोलेशन बिस्तर, आईसीयू बिस्तर, वेंटिलेटर और अन्य आवश्यक उपकरणों की संख्या बढ़ाने पर खर्च किया जाएगा। मैंने राज्य सरकारों को अनुरोध किया है कि वे केवल स्वास्थ्य देखभाल को अपनी पहली और इस समय सर्वोच्च प्राथमिकता मानें”।

दूसरी किस्त, वित्तीय सहायता का इस्तेमाल जांच के लिए जन स्वास्थ्य सुविधाओं के ढाचे को मजबूत बनाने के लिए किया जाएगा, इनमें आर.टी- पीसीआर मशीनों, आरएनए एक्सट्रैक्शन किट, ट्रूनेट, सीडीएनएएटी मशीनों तथा बीएसएल-2 केबिनेट की खरीद और उसको लगाने के अलावा उपचार और आईसीयू बिस्तर लगाने के लिए जन स्वास्थ्य सुविधा ढाचे को मजबूत बनाने; जन स्वास्थ्य सुविधाओं में ऑक्सीजन जनरेटर, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक और मेडिकल गैस पाइप लाइन बिछाने और बिस्तर के साथ ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर आदि की खरीद; और आवश्यक जन संसाधन को लगाने, प्रशिक्षण देने और क्षमता निर्माण करने और काम कर रहें आशा वर्कर समेत वालेंटियर के अलावा  स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहन देने के लिए है। जहां कहीं आवश्यक हो कोविड वारियर पोर्टल पर पंजीकृत वालेंटियर को कोविड के संबंधित काम पर लगाया जा सकेगा।

पैकेज की पहली 3000 करोड़ रुपये की किश्त सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जांच सुविधाओं के विस्तार, अस्पताल ढाचे की मजबूती, आवश्यक उपकरणों, दवाओं और अन्य आपूर्ति की खरीद के साथ सर्विलांस गतिविधियों के लिए जारी की गई थी।

इस पैकेज के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 5,80,342 आइसोलेशन बिस्तर, 1,36,068 ऑक्सीजन युक्त बिस्तर और 31,255 आईसीयू बिस्तर के साथ स्वास्थ्य ढाचे को मजबूत किया गया था। इसके अलावा उन्होंने 86,88,357 जांच किट और 79,88,366 वायल ट्रांसपोर्ट मीडिया भी खरीदे थे। कुल 96,557 व्यक्तियों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात किया गया और उन्हे 6,65,799 रुपये का प्रोत्साहन दिया गया। पैकेज से 11,812 कर्मियों के आने जाने की सुविधा का प्रावधान किया गया था।