जनप्रतिनिधियों का संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व नहीं होने से स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का जनता से जुड़ाव नहीं और योजनाओं के क्रियान्वयन में जमीनी बाधाएं

बघेल ने केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)श्री पुरी को लिखा पत्र

मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र में केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री पुरी को आजादी के पर्व पर देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनका ध्यान केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन की ओर दिलाया है। इसमें उन्होंने अवगत कराया है कि भारत सरकार द्वारा चयनित 100 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन हेतु विशेष प्रयोजन यान, जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड के नाम से पंजीकृत है, के माध्यम से कराया जा रहा है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल में स्मार्ट सिटी मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल प्रशासनिक अधिकारियों को रखा गया है किन्तु संचालक मंडल में जनप्रतिनिधियों के शामिल नहीं होने के कारण असंतोष व्यक्त करते हुए संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व की मांग की जा रही है।

मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र में आगे अवगत कराया है कि भारत के संविधान के 74वें संशोधन द्वारा नगरीय निकायों को सशक्त करने के उद्देश्य से सरकार के तीसरे स्तंभ के रूप में स्थान दिया गया है। शहरी प्रशासन में महापौर तथा महापौर परिषद को व्यापक अधिकार सौंपे गए हैं। जिनका स्मार्ट सिटी लिमिटेड में कोई भूमिका निर्धारित नहीं है। जनप्रतिनिधियों का संचालक मंडल में प्रतिनिधितव नहीं होने के कारण स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का जनता से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है और योजनाओं के क्रियान्वयन में जमीनी बाधाएं परिलक्षित हो रही है। मुख्यमंत्री बघेल ने उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय राज्य मंत्री पुरी से स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल में महापौर को शामिल किए जाने हेतु संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।