महासमुंद जिले के 2639 कृषकों को तीसरे किश्त के रूप में उनके ... - CG Sandesh

महासमुंद जिले के 2639 कृषकों को तीसरे किश्त के रूप में उनके खाते में 14 लाख 11 हजार रूपए से अधिक का किया गया भुगतान

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय एप का किया शुभारंभ : गोधन न्याय योजना के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है         

मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत् कल शाम मुख्यमंत्री निवास से गोधन न्याय एप का शुभारंभ किया और गोबर विक्रेताओं को तीसरी किश्त का भी ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान बटन दबाकर किया गया।

इस अवसर पर कृषि मंत्री  रविन्द्र चैबे, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेडिया सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित उपस्थित थे। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने गौपालकों स्व-सहायता समूह, सरपंच, सचिव और गोबर विक्रेताओं अधिकारी-कर्मचारियों को अपनी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

गोधन न्याय योजना के तहत् महासमुंद जिले के 2639 कृषकों ने 7056.41 क्विंटल गोबर का विक्रय किया। जिससे कल शाम उनके खाते में तीसरी किश्त के रूप में 14 लाख 11 हजार 282 रूपए का भुगतान प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री  बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है और गौ-पालक निरंतर इस योजना से जुड़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना का गौठानों के माध्यम से बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। संचार क्रांति के इस दौर में गौ-पालकों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गोधन न्याय एप का शुभारंभ किया गया है ताकि गोबर विक्रेताओं को इसका सीधा लाभ मिलें और जानकारी एप के माध्यम से अपडेट होता रहे।

उन्होंने कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देना शासन की प्राथकिता है। मुख्यमंत्री  बघेल ने महासमुंद जिले के पशुपालकों की भी सराहना की। इस अवसर पर वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर  कार्तिकेया गोयल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ रवि मित्तल, कृषि विभाग के उपसंचालक  एस आर डोंगरे, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी  मनोज सिन्हा उपस्थित थे।

भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर

पीजी पोर्टल में शिकायत के बाद भी नहीं मिल रहा न्याय, जाँच प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, आजादी के 79 साल बाद भी शिकायत के जाँच में स्वतंत्रता नही.


अन्य सम्बंधित खबरें