कोरोना काल मे ग्राम पंचायतों में मनमाने ढंग से रुपये खर्च करने की बात सामने आ रही है. कोरोना से निपटने राज्य में प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारेंटीन सेंटर बनाये गए थे. इस दौरान राज्य सरकार द्वारा मजदूरों को नि:शुल्क चावल और प्रतिदिन के हिसाब से 60 रुपये एक प्रवासी मजदुर के पीछे खर्च किया जाना था.

इन क्वारेंटीन सेंटर से लागातर कई प्रकार की शिकायतें आते रही, कहीं मजदूरों को खाना नहीं दिया जाता था तो कहीं मजदुर के स्वयं के घर से उनके परिवार वाले खाना लाकर दे रहे थे.

लेकिन अब क्वारेंटीन सेंटर में रह रहे मजदूरों पर खर्च के पीछे पंचायत बिल लगाकर शासन से मनमानी रकम ले रहें है. नियम के अनुसार एक मजदुर में पीछे अधिकतम 60 रूपये खर्च करने थे. लेकिन राशन के नाम पर पंचायत अब मनमानी कर रहा है.

मामला बसना ब्लाक के ग्राम पंचायत मेढापाली का है जहाँ लगभग 14 दिन क्वारेंटीन सेंटर में रह रहे 47 मजदूरों के खाद्य सामग्री पर 21 मई 2020 को लगभग 1 लाख रुपये का आहरण कर लिया गया, जबकि जानकारी के अनुसार खाद्य सामग्री पर अधिकतम राशि 40 हजार रुपये तक ही 14 दिन के लिए 47 मजदूरों पर खर्च किया जाना था. लेकिन सरपंच ने  मजदूरों के खाद्य सामग्री के नाम पर घोटाला को अंजाम दिया गया.

इतना ही नहीं पंचायत के द्वारा भवन मरम्मत एवं लाईट फिटिंग पर 4 लाख 39 हजार से भी अधिक राशि का आहरण किया गया जो कि संदेहास्पद है. जिसपर मामले की शिकायत की जा चुकी है. इसके आलावा 14वें वित्त की राशि में और भी कई तरह से भ्रष्टाचार किया गया है.  

आपको बता दें कि कुछ महीने पूर्व ग्राम पंचायत मेढापाली में क्वारेंटीन सेंटर में रह रहे मजदूरों का मनरेगा के तहत फर्जी मास्टर रोल भरकर राशि का आहरण किया गया था, जिसकी शिकायत के बाद जाँच हुई जिसमे पाया गया कि कुल 7 मजदूरों में नाम से फर्जी मास्टर रोल भरकर आहरण किया गया है. जिसके बाद जिला पंचायत महासमुंद के मुख्यकार्यपालन अधिकारी द्वारा इस पर कार्यवाही किया जा रहा है.

जिला पंचायत कार्यालय द्वारा सरपंच को भेजे गए जांच प्रतिवेदन में साफ-साफ लिखा है कि 12 हजार 750 रु का भुगतान नियम विरुद्ध किया गया है. जो कि महात्मा गांधी मनरेगा के नियम के विरुद्ध है. जिसके लिए आप पूर्णत दोषी पाए गए हैं. तथा उक्त कृत्य आपके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता को व्यक्त करता है.