पार्षद हरदीप सिंह रैना में पालिका प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि एक और नगर पालिका प्रशासन गरीब तबके के लोगों को नोटिस भेजती है और नोटिस में उनकी दुकान और मकान बेदखली की बात भी कहती है. परंतु वही पर शहर में बिना अनुमति के बिना स्वीकृति के हो रहे बहुमंजिला इमारतों के निर्माण कार्य पर नगर पालिका प्रशासन मौन हो जाती है. जिसमें कि पालिका को हर माह लाखों रुपए का चपत लग रहा है. पालिका प्रशासन द्वारा अमीर और गरीब तबके के बीच इस प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए !

सराईपाली नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 8 से पार्षद हरदीप सिंह रैना ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी को विभिन्न विषयों को लेकर ज्ञापन सौंपा है. पार्षद रैना ने अपने ज्ञापन में मांग की है कि नगर पालिका में सामान्य सभा की बैठक को 90 दिन से अधिक हो चुके हैं ऐसे में नगर पालिका अधिनियम के तहत 90 दिनों के भीतर सामान्य सभा की बैठक आहूत होनी चाहिए तथा जल्द से जल्द बैठक बुलाए जाने की बात कही,  तथा पार्षद रैना ने कहा कि पुराने नगरपालिका कार्यालय के पीछे शासकीय रिक्त भूमि है जिस पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा तार का घेराव कर अपने अधीन करना चाहिए. ताकि भविष्य में जनहित में ध्यान रखते हुए वहां पर शासकीय निर्माण किया जा सके. ऐसा ना होने की स्थिति में भू माफियाओं द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा किया जा सकता है. प्रशासन को इस ओर ध्यान देते हुए जब उचित कार्यवाही करनी चाहिए.

पार्षद हरदीप सिंह रैना ने वार्ड क्रमांक 8 में लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह से लेकर इकबाल लकड़ी टाल तक जर्जर सड़क का डामरीकरण किए जाने की मांग भी की है. पार्षद रैना ने बताया की पिछले कार्यकाल में भेदभाव होने के कारण उक्त सड़क का डामरीकरण नहीं हो पाया है क्योंकि सड़क अति जर्जर है सड़क का डामरीकरण कर समस्या का निराकरण किया जाना चाहिए.