जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद, (छ0ग0) के सचिव,  मोहम्मद जहाँगीर तिगाला द्वारा जानकारी दी गई कि कोरोना काल में जहां दिन-प्रतिदिन के कार्य प्रभावित हुए हैं, ऐसी स्थिति में लोगों के मध्य पहुंचकर विधिक जागरूकता का कार्य करना सुरक्षित नहीं है। इसलिए माननीय मुख्य न्यायाधीपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समस्त छत्तीसगढ़ राज्य में ई प्लेटफार्म के माध्यम से 31 अक्टूबर 2020 को विशेष ई-मेगा कैम्प आयोजित किया गया।

इस विशेष ई-मेगा कैम्प की थीम ‘‘सर्वजन हिताय सर्व जन सुखाय-आर्थिक सशक्तिकरण’’ थी, जो नालसा (गरीबी उन्मुलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन) योजना, 2015 पर आधारित है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद की अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश श्रीमती सुषमा सावंत के कुशल मार्गदर्शन के अधीन तथा कलेक्टर  कार्तिकेया गोयल के नेतृत्व में जिला मुख्यालय महासमुंद एवं तहसील पिथौरा, सरायपाली तथा बसना में एक साथ जिला प्रशासन के सहयोग से विशेष ई-मेगा कैम्प का आयोजन किया गया। सभी तहसील वीडियों कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से आपस में जुड़े हुए थे। विशेष ई-मेगा कैम्प के सफल आयोजन में डॉ. रवि मित्तल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत का विशेष एवं महत्वपूर्ण योगदान रहा।

इस आयोजन में शासन द्वारा संचालित योजनाओं जैसे-छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान योजना), पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, दलहन एवं तिलहन योजना, आकाशीय बिजली, सर्पदंश, सड़क दुर्घटना से मृत अथवा घायल होने वाले पीड़ितों को प्रदान की जानी वाली सहायता, समाज कल्याण विभाग, पंचायतों अथवा नगर निकायों एवं अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के हितग्राहियों की पहचान कर संबंधित योजना के अनुरूप 606 लाभार्थियों को 1,48,49,400 रूपए राशि अथवा लाभ दिए गए। साथ ही समस्त विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी एवं प्रक्रिया भी संबंधित विभागों द्वारा चयनित वक्ताओं के माध्मय से आमजन को प्रदान की गई। उक्त समस्त कार्यवाही का लाईव प्रसारण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के फेसबुक एवं यू-ट्युब चैनल के माध्यम से किया गया।

कैम्प में ऐसे नागरिकांे जिन्हें किसी भी शासकीय योजना का लाभ पाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत अथवा परेशानी हो रही है, उसकी शिकायतें निःशुल्क हेल्पलाइन नम्बर 15100 एवं न्याय एप के माध्यम से 30 नवम्बर 2020 तक पंजीकृत की जाएगी। उक्त शिकायतों का निराकरण जिला प्रशासन के सहयोग से करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में सत्यभामा अजय दुबे, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, डॉ. मनोज कुमार प्रजापति प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, निधि शर्मा तिवारी, अपर जिला न्यायाधीश, पुष्पलता मारकण्डेय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक  प्रफुल्ल ठाकुर, अपर कलेक्टर  नायक, डिप्टी कलेक्टर  मरकाम, अनुविभागीय दण्डाधिकारी  सुनील चन्द्रवंशी एवं समस्त विभागों के प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे।