महासमुंद जिले के पिथौरा जनपद स्थित जगदीशपुर ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण प्रोत्साहन राशि गबन की शिकायत कई बार होने के बावजूद भी हितग्राहियों के हक की राशि का भुगतान न होने एवम् (पूर्व सरपंच एवम् सचिव) पर कार्यवाही नहीं होने के कारण विगत 10 नवंबर को आक्रोशित हितग्राहियों ने NH53 चक्का जाम करने का निर्णय लिया था. तब जाकर प्रशासन की नींद खुली थी.

नींद खुलते ही प्रशाशन पूरे दल-बल के साथ जगदीशपुर जाकर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उनकी टीम एवं पुलिस प्रशासन ने आक्रोशित हितग्राहियों से मानमनोवल करके मामले को शांत करने में सफल हुए थे. और सभों के समक्ष लिखित रूप में इकरार हुआ था कि आप लोगों(हितग्राही)ने हमें लिखित में यह बयान दें कि हमें प्रोत्साहन राशि मिला है या नहीं जिसपर हितग्राहइयो ने उसी दिन उनके समक्ष लाइन लगाकर देर रात तक लिखित में बयान दिया था कि हमें आज पर्यन्त तक प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हुआ है.

उसके उपरांत यह भी कहा गया कि आप लोगों ने यह जो बयान दिया है. उसे स्टाम्प पेपर में नोटरी करवाकर दीजिए तब जाकर हम उक्त व्यक्तियों पर कार्यवाही करने की अनुशंसा करेंगे और आपके हक की राशि का भुगतान करवाएंगे. जिसपर भी गरीब हितग्राहियों ने अपने खर्च से नोटरी खर्च लगभग २०० रुपए वहन कर यह दस्तावेज भी जनपद पंचायत पिथोरा में 17 नवम्बर को जमा करवा दिया है. परन्तु आज तक न तो भुगतान हुआ न कार्यवाही हुई.

यह कैसी विडंबना है सच्चाई को साबित करना पड़ रहा है और झूठ पर प्रशासन विश्वास कर रही है. अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है. इस कारण से ग्रामीणों ने पुनः आगामी 4 दिसम्बर को नेशनल हाईवे 53 (बसना) में चक्का जाम करने का निर्णय लिया है. जिसकी जानकारी शासन प्रशासन को दे दी गई है. लगता है कि अब हितग्राहियों के सब्र का बांध टूट चुका है.

ज्ञात हो कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी पिथौरा का कार्यकाल विवादों से भरा हुआ है आए दिन सुर्ख़ियों में बने रहते हैं. मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ग्रामीणों से 10 दिन का समय मांगा था. और हितग्राहियों से कहा कि हम जांच प्रकिया को तैयार कर कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करेंगे. वहाँ से वसूली की कार्यवाही होगी.

जिस पर एक बार हितग्राहियों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पिथौरा पर विश्वास कर 10 दिन क्या 15 दिनों का समय दे चुके हैं. हितग्राहियों ने अधिकारियों को 10, 20 और 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में नोटरी करवाकर शपथ पत्र सौंपा है. हितग्राहियों का साफ साफ कहना है कि हमारे बयान को अधिकारी झूठा न समझें इसलिए हम सब हितग्राहियों ने मिल कर स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र के साथ अधिकारियों को दिया है. अगर अब भी आरोपियों पर कोई कार्यवाही नही होती है या हमें भुगतान नहीं होता है तो आगामी 4 दिसम्बर को किसी भी हाल में हम हितग्राहि NH53 पर चक्का जाम करने के लिए विवश होंगे. इसकी जिम्मेदारी शासन की होगी.

हितग्राहियों ने अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए प्रशासन सैकड़ो लोगो पर कार्यवाही करने में सक्षम होगी. गरीब एवं आर्थिक स्थिति से कमजोर लोगों पर कार्यवाही करने के लिए सैकड़ो पुलिस प्रशासन होंगे प्रशासन का पैसा और ऊर्जा नष्ट करेंगे परन्तु एक ऐसे व्येक्ति को बचाने की भरसक कोशिश करेंगे जो कीगरीब दुःखी लोगो के हक के पैसे को हजम कर गया है. तो यह उच्च अधिकारियों की मिली भगत नहीं तो और क्या हो सकता है.

पूर्व सरपंच(असीम सोना) ने अपने करीबी लोगो को ही कुछ राशि दिया है बाकि समस्त राशि का उपयोग उसने अपने घर बनाने एवम् दुकान में खर्च किया है. अब देखें कि उससे राशि वसूलती है या उसे माफ करती है. क्योंकि पूर्व सरपंच अभी भी खुले आम घूम रहा है. और लोगों से यह भी कह रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा. क्योंकि मैंने इतना पैसा हजम किया है तो अधिकारियों को कुछ दिया भी तो है और यह सही भी लगता है कि उसके बात में कुछ तो दम है तभी वह इतना दम ठोंक रहा है.