कलेक्टर डोमन सिंह ने आज यहाँ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के राजस्व कार्यों की संक्षिप्त समीक्षा की। कलेक्टर ने भूमि स्वामी हक प्रदान करना, पट्टों का वितरण, वन अधिकार पट्टा, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, भू-अर्जन की राशि वितरण, शासकीय कार्यों के लिए विभागों को भू-आबंटन की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। सभी अधिकारी 6 माह से अधिक अवधि से लंबित राजस्व प्रकरणों का शत्-प्रतिशत् निराकरण करें। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को कहा कि 7500 वर्गफीट जमीन के ईच्छुक हितग्राहियों से वन-टू-वन बात कर मालिकाना हक के लिए समझायें। राजस्व से जुड़े कार्यों का मौका मुआयना करें।

कलेक्टर  डोमन सिंह ने निरस्त किए गए वन अधिकार दावों पर पुनर्विचार कर पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता पत्रों के वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत निरस्त किए गए वन अधिकार दावों की समीक्षा के काम को राज्य सरकार ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्यों में शामिल किया है। इस कार्य में तेजी लाने के लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ काम करें और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता पत्र से लाभ पहुंचाने की कार्रवाई में तेजी लाएं। इसके लिए ग्राम सभाओं का आयोजन करें।

कलेक्टर डोमन सिंह ने मिसिंग प्रकरणो की सूची बनाकर कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी शासकीय विभागों, सरकारी योजनाओं के लिए भू-बंटन, भू-अर्जन पर समय पर कार्रवाई करें। क्योंकि भू-बंटन नही होने से नगरीय निकाय के काम आगे नही बढ़ पायेंगे। उन्होंने कहा कि इस काम से पहले यह अवश्य देखले कि छोटें जंगल झाड़ तो नहीं  आ रहे है। अगर आ रहे है तो प्रकरण निर्धारित प्रक्रिया के तहत वनमंडला अधिकारी को प्रस्तुत कर करवाई करें।  उन्होंने कहा कि धान खरीदी में अब कम समय बचा है। जिले के सभी 17 चेक पोस्टों पर चैकसी कड़ी कर दी जाए ताकि बाहर का धान कोई आकर न बेच पाए। अवैध धान परिवहन पर भी निगाह रखी जाए।

समीक्षा बैठक में अपर कलेक्टर जोगेंद्र नायक, अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) महासमुंद सुनील चंद्रवंशी, डिप्टीकलेक्टर सीमा ठाकुर, लोक निर्माण के कार्यपालन अभियंता एस.आर.सिन्हा कार्यपालन अभियंता जलसंसाधान जे.के.चंद्राकर, नगरपालिका अधिकारी ए.के.हालदार सहित अन्य अधिकारी सभाकक्ष में उपस्थित थे। विकासखंडों के एस.डी.एम.और संबंधित अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जुड़े।