कलेक्टर डोमन सिंह ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में वीडियों कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से राजस्व अधिकारियों की कार्याें की समीक्षा की। उन्होंने जिले में निरस्त हुए व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टें पर पुनर्विचार कर पात्र हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टें के वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस कार्य में संबंधित विभाग समन्वय के साथ तेजी से काम करें और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए पात्र हितग्राहियों को वनाधिकार मान्यता पत्र से लाभ पहुंचाने की कार्यवाही करें। कलेक्टर ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से कहा कि वनाधिकार अधिनियम के तहत् निरस्त किए गए वनाधिकार दावों की समीक्षा के काम को राज्य सरकार ने अपने सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्याें में शामिल किया है।कलेक्टर डोमन सिंह ने कहा कि नगरीय क्षेत्र में प्रदत्त नजूल की भूमि पर आवास बनाकर रह रहें ऐसे ईच्छुक पट्टाधारियों से जिन्होंने पट्टे पर प्राप्त भूमि के संबंध मंे भू-स्वामी अधिकार हेतु आवेदन दिया है, उन्हें गाईड लाईन के आधार पर भू-स्वामी हक (मालिकाना हक) की कार्यवाही की जाए। कलेक्टर ने कहा कि उक्त मालिकाना हक मिलने से हितग्राही को पट्टे के नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। मालिकाना हक प्राप्त या जमीन डायवर्टेड भी होगी जिसका उपयोग संबंधित व्यक्ति भू-स्वामी हक से कर सकेगा।

बैठक में उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी चरणबद्ध तरीकें से कार्य करते हुए संग्रहण केन्द्रों में रखे गए धान के उठाव मंे समन्वय कर गति लाएं। राजस्व विभाग द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत् नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं को समय-सीमा पर निराकरण करें। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए अधिक से अधिक लोगों का कोविड टेस्ट कराने के लिए नागरिकों को प्रेरित करें तथा एक भी व्यक्ति कोविड टेस्ट में पाॅजिटीव मिलते है तो उनके साथ-साथ 40 लोगों को काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग कराएं। 

जिले के सभी शासकीय कार्यालयों के अधिकारी-कर्मचारी कोरोना संक्रमण के रोकथाम तथा बचाव के लिए अपने कार्यालयों में अनिवार्य रूप से माॅस्क का उपयोग करें। इसके अलावा अन्य लोगों को भी माॅस्क लगाने के लिए प्रेरित करें। जिले के ओड़िशा प्रांत से लगे सीमा पर थर्मल स्कैनिंग के लिए सातों दिन चैबीस घंटे अधिकारी-कर्मचारियों, मेडिकल एवं पुलिस टीम की ड्यूटी लगाएं।

उन्होंने स्कूली विद्यार्थियांे के जाति, आय, निवास प्रमाण-पत्र के लम्बित प्रकरणों तथा उनमें हो रही समस्याओं को शिक्षा विभाग के समन्वय के साथ निराकरण करने को कहा। इसके लिए संकुल स्तर पर विशेष कार्ययोजना बनाकर हर स्थिति में निराकरण करने को कहा। इस कार्य के लिए संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी, स्कूल के प्राचार्य, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इन कार्यों की सतत् माॅनिटरिंग करते हुए 15 मार्च तक इन कार्यों को पूर्ण कराएं। कलेक्टर ने वनाधिकार पट्टा, गोधन न्याय योजना, लोक सेवा गारंटी योजना आदि की भी जानकारी संबंधित अधिकारियों से ली। उन्होंने अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों को जल्द से जल्द निपटाने की बात कही। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री जोगेन्द्र कुमार नायक, एसडीएम श्री सुनील कुमार चन्द्रवंशी, आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त श्री एन.आर. देवांगन, नगर निवेश के सहायक संचालक श्री एस.आर. अजगरा, डिप्टी कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे तथा सभी राजस्व अधिकारी वीडियों कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से शामिल हुए।