महासमुंद: गिरदावरी का काम तय समय-सीमा में पूरा हो यह सुनिश्च... - CG Sandesh

महासमुंद: गिरदावरी का काम तय समय-सीमा में पूरा हो यह सुनिश्चित करें, खाद-बीज की कालाबाजारी रोकने सभी जरूरी कदम उठाएं - कलेक्टर सिंह

महासमुंद: कलेक्टर डोमन सिंह ने आनावारी, अल्प वर्षा और खण्ड वर्षा आदि की जानकारी के साथ पिछले रविवार से हो रही बारिश खरीफ फसल की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने जिले के सभी एसडीएम को अल्प एवं खण्ड वर्षा के कारण सर्वाधिक प्रभावित गांवों का भ्रमण कर अब हो रही बारिश के चलते खरीफ फसल की स्थिति को देखें। इसके साथ ही गिरदावरी के कार्य को तय समय-सीमा में पूरा करने कहा। उप संचालक कृषि को खाद-बीज की कालाबाजारी रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के गणना के अद्यतन जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण के साथ-साथ सत्यापित करने का काम भी चलता रहे। साथ ही समिति के गठन की जानकारी भेजने कहा। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आकाश छिकारा, संयुक्त कलेक्टर सुनील चंद्रवंशी, डिप्टी कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

उन्होंने जल संसाधन अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई हेतु बॉधों में नियत मात्रा से अधिक पानी उपलब्ध होने पर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने को कहा। कलेक्टर आज यहां कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि सरायपाली, बसना विकासखण्ड में भी शत्-प्रतिशत् टीकाकरण हो गया है। अगला लक्ष्य बागबाहरा विकासखण्ड है, इसमें योजना बनाकर इस श्रेणी में लाएं। इसके लिए मैदानी अधिकारियों को अपराह्न बाद फील्ड में भेजें ताकि सभी पात्र लोगों को कोरोना की पहली डोज लग जाए।
कलेक्टर डोमन सिंह ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की भी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि 112 ग्राम पंचायतें लगभग 80 हेक्टेयर रकबा में दिए गए लक्ष्य में 13500 पौधें रोपे गए हैं। वही 419 किसानों ने 490 हेक्टेयर में इस योजना का लाभ ले रहे हैं। राजस्व अधिकारी ने बताया कि 87 प्रतिशत् गिरदावरी हो चुकी है। कलेक्टर ने गौठानों से लगी जमीनों पर पोषण वाटिका की कार्ययोजना के बारे में भी पूछा। अंत में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों से समय-सीमा के लंबित प्रकरणों की बारी-बारी से जानकारी ली।

भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर

पीजी पोर्टल में शिकायत के बाद भी नहीं मिल रहा न्याय, जाँच प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, आजादी के 79 साल बाद भी शिकायत के जाँच में स्वतंत्रता नही.


अन्य सम्बंधित खबरें