बसना:- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत व्यक्तिगत हितग्राहियों की निजी भूमि पर अधिक से अधिक जलग्रहण प्रबंधन के कार्य से किसानो को लाभ मिल रहा है. जल समस्या की स्थिति को देखते हुए शासन द्वारा कृषक अपनी निजी भूमि पर डबरी निर्माण कार्य स्वीकृत करा सकते हैं।

शासन के यह निर्देश हैं कि, जलग्रहण प्रबंधन के तहत भूमि का उपचार करते समय उक्त कार्य कराने हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों की सीमा नहीं होगी। 10 एकड़ तक भूमि धारित कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर जलग्रहण प्रबंधन के अंतर्गत डबरी निर्माण कार्य स्वीकृत कार्य स्वीकृत किया जाए।

जो कृषक अपनी निजी भूमि में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत डबरी कार्य कराना चाहते है संबंधित क्षेत्र के ग्राम पंचायत में जानकारी डबरी निर्माण कार्य का प्राकलन तैयार करा सकते है। जनपद पंचायतों को भी यह निर्देश दिए गए है कि, वे डबरी निर्माण से संबंधित प्रपोजल बनाएं।

बसना ब्लाक मुख्यालय से 10 किलो मीटर दूर ग्राम पंचायत आमापाली के किसान कन्हाई पटेल को मनरेगा के तहत निजी डबरी निर्माण के लिए 2 लाख 95 हजार मिला है अपने निजी जमीन पर किसान ने डबरी का निर्माण करवाया है. किसान कन्हाई ने छत्तीसगढ़ संदेश के संवाददाताओं को बताया की निजी डबरी के तहत मुझे बहुत ही फायदा मिल रहा है मछली पालान भी किया हु साथ ही साथ पानी को भी स्टोरेज करके रख सकते है और अपने खेतो में भी सिचाई कर सकते है.

कन्हाई ने बताया कि आसपास के ग्रामीण यहाँ नहाने के लिए भी आते है लेर्किन अभी पानी को खेतो में सिचाइ कर दिया गया है जिसके कारण तालाब में अभी पानी कम है. कन्हाई ने बाताया की हमारे गाँव के अन्य किसानो को भी इसका फायदा मिला है

भ्रष्टाचार का भी आरोप