प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों से प्राप्त जानकारीनुसार केंद्र में भाजपा सरकार के अधीन तीनों सरकारी तेल कंपनियां, गैस एजेंसियों के माध्यम से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त में नवीन गैस कनेक्शन प्रदान करने हेतु संपूर्ण चुनावी राज्यों में हितग्राहियों से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा रही है, जिसके लिये तीनों ऑयल कंपनियों गैस एजेंसियों को टारगेट दे कर दबावपूर्वक 31/10/2023 से पूर्व पूरा करने बाध्य कर रही है।

चूंकि अभी देश के कुल 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू है। अतः ऑयल कंपनियों का इस प्रकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम से भाजपा का प्रचार प्रसार करना साफ तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव के दरमियान प्रलोभन हेतु शुरू किये गये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नवीन रजिस्ट्रेशन को तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए, ताकि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का परिपालन सुनिश्चित हो सकें।