राज्य के आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों को एलोपैथी दवाएं लिखने का अधिकार राज्य शासन ने दे दिया है. 29 नवंबर को इस संबंध में गाइड लाइन जारी कर दी गई है. राज्य शासन ने बीते वर्ष ही गाइड लाइन जारी की थी, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि एलोपैथी की पढ़ाई एमबीबीएस पाठ्यक्रम में होती है. उसका छात्र साढ़े चार साल पढ़ता है, तब जाकर उसका रजिस्ट्रेशन होता है और वह दवा लिखता है और उपचार करता है.

आयुर्वेद चिकित्सकों के दो संघों ने इस पर अपना पक्ष रखा. इसके बाद कोर्ट ने शासन को आदेशित किया कि वह गाइड लाइन में स्पष्टता लाए. प्रदेश में दो निजी और दो सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, जिनमें करीब 200 बीएएमएस की सीट हैं. इनके पाठ्यक्रम में मॉर्डन मेडिसिन है. शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर के एक प्रोफेसर का कहना है कि एमबीबीएस डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं और हम अपना. सिर्फ एलोपैथी की मेडिसिन देनी हैं, जो पढ़ाया गया है.