सूबे को 1.23 लाख करोड़ कर हिस्सेदारी : बिहार को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रुप में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 लाख 23 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। यह राशि वर्ष 2022-23 से 27 हजार 295 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान से करीब 19,949 करोड़ रुपये अधिक होगी।

गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय अंतरिम बजट संसद में पेश किए जाने के बाद बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान के आर्थिक विशेषज्ञ डॉ. बक्शी अमित कुमार सिन्हा ने बताया कि केंद्रीय अंतरिम बजट से बिहार को कई स्तरों पर आर्थिक विकास का अवसर एवं वित्तीय सहयोग प्राप्त होगा।

उन्होंने बताया कि पीएम गति शक्ति योजना के तहत तीन रेलवे कोरिडोर विकसित किया जाना है। इसके तहत भी बिहार का लाभ होगा।

बिजली के मामले में हो जाएंगे आत्मनिर्भर

वहीं, सोलर रूफटॉप योजना के तहत बिहार के लाखों परिवार बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह तीन सौ यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगा। राज्य में पहले से ही सौर ऊर्जा को बढावा दिए जाने को लेकर सरकारी भवनों एवं निजी घरों में रूफटॉप योजना का संचालन किया जा रहा है,इसे और गति मिलेगी। केंद्रीय अंतिम बजट के माध्यम से बिहार की आदर्श योजनाओं में एक जीविका परियोजना की लाखों सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा।