news-details

पीएम मोदी ने ओडिशा की सबसे बड़ी महिला-केंद्रित योजना ‘सुभद्रा’ सहित कई प्रमुख परियोजनाओं का किया शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में अपनी यात्रा के दौरान राज्य की सबसे बड़ी महिला-केंद्रित पहल ‘सुभद्रा’ योजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री ने इस योजना के तहत 10 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि हस्तांतरित करने की भी पहल की।

प्रधानमंत्री मोदी ने अनंत चतुर्दशी और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर ऐसे परिवर्तनकारी योजना के अवसर पर योजना की शुरुआत की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ओडिशा का विकास महिलाओं के सशक्तिकरण में निहित है और सुभद्रा योजना, जो पांच वर्षों में महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 50,000 रुपये की पेशकश करती है, उस लक्ष्य की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल मुद्रा की पायलट परियोजना से जुड़ी यह योजना भारत में अपनी तरह की पहली योजना है।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने ओडिशा में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिसमें 2,800 करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे परियोजनाएं और 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा इससे ओडिशा की बुनियादी ढांचे में सुधार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा।

पीएम मोदी ने 14 राज्यों के लगभग 10 लाख PMAY लाभार्थियों को जारी की सहायता की पहली किस्त

इसके अलावा, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के एक प्रमुख चरण का शुभारंभ किया, जिसमें 14 राज्यों के लगभग 10 लाख लाभार्थियों को सहायता की पहली किस्त जारी की गई। उन्होंने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पीएमएवाई के 26 लाख लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह में भी भाग लिया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कई परिवारों को घर की चाबियां सौंपी और पीएमएवाई-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के लिए अतिरिक्त घरों का सर्वेक्षण करने के लिए आवास+ 2024 ऐप लॉन्च करने की घोषणा की।

प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों, लंबी तटरेखा और युवा प्रतिभा के महत्व पर जोर दिया, राज्य को भारत की भविष्य की समृद्धि के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा। उन्होंने नागरिकों से विभाजनकारी ताकतों का विरोध करने का आग्रह किया।


अन्य सम्बंधित खबरें

news

छत्तीसगढ़ प्रदेश एन एच एम कर्मचारियों द्वारा नियमितीकरण को लेकर योगेश्वर राजू सिन्हा विधायक महासमुन्द को ज्ञापन सौपा गया. महासमुन्द दिनांक 12 मई 2025 छत्तीसगढ़ प्रदेश एन एच एम कर्मचारी संघ विगत 20 वर्षो से समस्याओं से जूझ रहे 16 हजार संविदा कर्मचारी दूरस्थ अंचलो में सिमित संसाधनों के बावजूद सतत रूप से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे है. कोविड महामारी के समय भी जान से जोखिम में डाल कर सेवाएं दिये है. 12 अप्रेल 2025 को एन एच एम को स्थापित हुये 20 वर्ष पूर्ण हो चुके है.संविदा कर्मचारी जाब की असुरक्षा, अल्प वेतन, बीमा पेंशन, अनुकम्पा जैसी समाजिक आर्थिक सुरक्षा से वंचित है, देश के विभिन्न राज्यों में जैसे मणिपुर, तमिलनाडू, हरियाणा, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिमांचल प्रदेश, आदि में एन एच एम कर्मचारियों के हित में सकारात्मक निर्णय लिए है. छत्तीसगढ़ में भी तत्काल नीति गत निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है. छत्तीसगढ़ में एन एच एम कर्मचारी संघ निम्न लिखित मांगो को लेकर आपसे निवेदन किया है. सविलियन एवं स्थाईकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे निर्धारण,कार्यमूल्यांकन सी आर ब्यवस्था में पारदर्शिता, लंबित 27 प्रतिशत वेतन बृद्धि, नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण, अनुकम्पा न्युक्ति, मेडिकल एवं अन्य अवकाश की सुविधा, स्थानांतरण नीति, न्यूनतम 10 लाख तक कैशलेश चिकित्सा बीमा सुविधा. समय पर नियमित वेतन की भुगतान आदि मांगो को लेकर माननीय श्री योगेश्वर राजू सिन्हा विधायक महासमुन्द जी को उनके निवास पर भेट किया गया. प्रदेश अध्यक्ष डॉ अमित मिरी, हेमंत सिन्हा, कौशलेद्र तिवारी, डॉ रवि दीक्षित, पूरन सिँह के मार्गदर्शन और महासमुंद एन एच एम जिला इकाई से जिला अध्यक्ष राम गोपाल खूंटे, देव कुमार ड़ड़सेना, आदि साथी मिलकर मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौपा गया.

जिला महासमुंद