प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन देश के गांवों के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है। 5 साल पहले स्वामित्व योजना शुरू की गई थी ताकि गांवों में रहने वालों का उनका कानूनी प्रमाण दिया जा सके। बीते 5 साल में लगभग डेढ़ करोड़ लोगों को ये स्वामित्व कार्ड दिए गए हैं। आज इस कार्यक्रम में 65 लाख से ज्यादा परिवारों को ये स्वामित्व कार्ड मिले हैं।

वहीँ इस योजना से महासमुंद जिले में करीब 10 हजार 850 लोगों को स्वामित्व कार्ड मुख्यमंत्री जी द्वारा वितरित किया जाएगा. महासमुंद कलेक्टर ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि ड्रोन सर्वे के माध्यम से 1073 गांव में सर्वे पूर्ण कर लिया गया है । 128 गांव से 10 850 लोगों को स्वामित्व कार्ड तैयार है।

महासमुंद सांसद रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि यह योजना मालिकाना हक का अधिकार दिलाएगा। 

राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि आज सबके लिए ऐतिहासिक दिन है । उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आगे बढ़ रही है । सबका साथ और सबका विकास एक नारा ही नहीं एक भाव है ।इसी उद्देश्य के साथ कार्य कर रही है । उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जमीन रजिस्ट्री के साथ नामांतरण भी होगा । डबल इंजन की सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पर्याप्त राशि भेज रहे हैं।

विधायक डॉ. संपत अग्रवाल ने कहा कि करोड़ों लोगों को लाखों गांव में स्वामित्व योजना का कार्ड वितरण किया जा रहा है उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस योजना के लिए धन्यवाद दिया ।

महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि पूरे देश में आज स्वामित्व कार्ड का वितरण किया जा रहा है । साथ ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज महासमुंद में विशेष रूप से शामिल हुए हैं। उन्होंने सभी हितग्राहियों को बधाई दी ।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत माता, छत्तीसगढ़ महतारी की जयकारे के साथ उद्बोधन कहा कि 128 गांव के 10,850 हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड का वितरण किया जा रहा है । महासमुंद की धरती में 12 दिन में दूसरी बार आप सबका दर्शन लाभ मिल रहा है । प्रधानमंत्री गांव गरीब और किसान के लिए काम कर रहे हैं। सबके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने कहा आज का स्वामित्व कार्ड वितरण से लोगों को लाभ होगा, लोन ले सकते हैं। मालिकाना हक मिलेगा । जमीन के वास्तविक मालिक हो जाएंगे । जो 18 लाख आवास को रोका गया था उसे स्वीकृत किया गया । 3 लाख 88 हजार की स्वीकृति अभी और मिली है, 4 लाख आवास की स्वीकृति और मिलेगा । अभी और आवास पल्स 24 में जिनके पास टू व्हीलर होगा उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा । ढाई अकड़ सिंचित, 5 एकड़ असिंचित जमीन,और 15 हजार वार्षिकी आय हो तो भी लाभ मिलेगा ।

उन्होंने कुंभ का जिक्र करते हुए सभी को  144 बाद लगने वाले महाकुंभ में व्यवस्था बताते हुए कहा छत्तीसगढ़ के कोई भी व्यक्ति महाकुंभ में जा सकते हैं। उन्होंने राज्यवासियों को निमंत्रण दिया. कहा सेक्टर 6 के 4 एकड़ क्षेत्र में पंडाल लगा है. जहाँ  कोई भी जा सकता है रहने खाने कि व्यवस्था की गई है.  

मुख्यमंत्री ने  कहा की  धान खरीद के एक सप्ताह के अन्दर अतिरिक्त अंतर की राशि एक मुश्त दी जाएगी ।

इसके पहले कार्यक्रम की  शुरुआत में   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि 21 वीं सदी की दुनिया में क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी, स्वास्थ्य का संकट, महामारी.. ऐसी कितनी भी चुनौतियां हैं, लेकिन विश्व के सामने एक और बड़ी चुनौती रही है और ये चुनौती है- प्रॉपर्टी राइट्स की। उन्होंने कहा कि कई साल पहले संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के अनेक-अनेक देशों में भू-संपत्ति को लेकर एक स्टडी की थी। इस स्टडी में सामने आया कि दुनिया के अनेक देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के पक्के कानूनी दस्तावेज है ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने साफ कहा कि अगर गरीबी कम करनी है तो इसके लिए प्रॉपर्टी राइट्स होना बहुत जरूरी है।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इसलिए 2014 में जब हमारी सरकार बनी, तो हमने प्रॉपर्टी के कागज की इस चुनौती से निपटने को ठानी और हमने स्वामित्व योजना शुरू की। हमने तय किया कि ड्रोन की मदद से देश के गांव-गांव में घरों की... जमीनों की मैपिंग कराई जाएगी... गांव के लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति के कागज दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने का प्रयास कर रही है। स्वामित्व योजना से गांव के विकास की प्लानिंग और उस पर अमल अब काफी बेहतर हो रहा है।

मोदी ने कहा कि अब प्रॉपर्टी राइट्स मिलने से ग्राम पंचायतों की मुश्किलें भी दूर होंगी और वो भी आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएंगी। इससे आपदा की स्थिति में उचित क्लेम मिलना भी आसान होगा। उन्होंने कहा कि स्वामित्व और भू-आधार... ये दो व्यवस्थाएं गांवों के विकास का आधार बनने वाली हैं। भू-आधार के जरिए जमीन को भी एक खास पहचान दी गई है। करीब 23 करोड़ भू-आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। बीते 7-8 साल में ही करीब 98 प्रतिशत लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया गया है। महात्मा गांधी कहते थे- भारत गांवों में बसता है, भारत की आत्मा गांवों में हैं। पूज्य बापू के इस भाव को सही मायने में जमीन पर उतारने का काम बीते दशक में हुआ है।