केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों के लिए नया पोर्टल जारी कर दिया गया है अब देश के सभी राज्यों के किसानों को अपना किसान आईडी कार्ड बनाना होगा, यह किसान की विशेष पहचान का आईडी कार्ड है जिसमें किसान से जुड़ी सभी जानकारी एकत्रित होगी, अब किसान को अपने दस्तावेजों के लिए अलग-अलग जगह भागने की आवश्यकता नहीं होगी, किसान से जुड़ी सभी जानकारी एक ही आईडी कार्ड में उपलब्ध रहेगी.

इस "फार्मर आईडी" के जरिए किसानों को बार-बार केवायसी प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं और लाभों का फायदा बिना किसी रुकावट के मिलेगा. इस प्रणाली से किसानों की पहचान और उनके डेटा को सुरक्षित और सरल तरीके से प्रबंधित किया जा सकेगा.

छत्तीसगढ़ के किसान भी अब किसान रजिस्ट्री फार्मर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

नीचे दिए लिंक से

https://cgfr.agristack.gov.in/farmer-registry-cg

आवश्यक दस्तावेज

इस आईडी के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन च्वाइस सेंटर से कर सकते हैं, जिसके लिए आधार कार्ड, भू अधिकार पुस्तिका, मोबाइल नम्बर, ईमेल आईडी, आधार रजिस्टर मोबाइल आदि की आवश्यकता है।

फार्मर आईडी : किसानों का नया पहचान पत्र

आधार कार्ड की तरह ही, फार्मर आईडी किसानों की पहचान का डिजिटल माध्यम होगा. इसका उपयोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, और कृषि से संबंधित अन्य योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किया जाएगा. इस पहचान पत्र में किसानों की भूमि, पशुधन, फसल की जानकारी, और अन्य डिटेल्स शामिल होंगे.

बार-बार KYC की झंझट खत्म:

सरकार की इस नई पहल से किसानों को बिना रुकावट काफी मदद मिलने वाली है. फार्मर आईडी बनने के बाद किसानों को बार-बार KYC कराने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार यह पहचान पत्र बनने के बाद, सभी योजनाओं का लाभ आसानी से लिया जा सकेगा.

‘डिजिटल कृषि मिशन’ का महत्व:

कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ‘डिजिटल कृषि मिशन’ की शुरुआत की है. इस पर 2,817 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

इस योजना के तहत कृषि से संबंधित सभी जानकारी को डिजिटली संग्रहीत किया जाएगा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के तहत यह आधार कार्ड की तर्ज पर किसान पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाएगा. इससे किसानों की भूमि, फसल, और अन्य जानकारी को प्रमाणित किया जाएगा.

अब तक 19 राज्यों ने इस योजना के लिए कृषि मंत्रालय के साथ समझौता किया है. इसमें 11 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य है. वहीं अब तक 30 लाख फार्मर आईडी बनाए जा चुके हैं.

सरकार ने अगले दो वर्षों में देश भर में डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू करने की योजना बनाई है.

किसानों के लिए कैसे है लाभकारी ?

सभी योजनाओं का एक प्लेटफॉर्म: फार्मर आईडी के माध्यम से किसान सभी योजनाओं का लाभ एक ही जगह से उठा सकेंगे.

डिजिटलीकरण का फायदा: कृषि से संबंधित सभी डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा, जिससे योजनाओं की पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ेगी.