बैठक में वार्षिक जिला साख योजना, सीडी रेशियो, शैक्षिक ऋण, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, डेयरी एवं मत्स्य पालन ऋण प्रकरणों सहित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। 

बैठक में जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार, आरबीआई के प्रतिनिधि दीपेश तिवारी, नाबार्ड के प्रबंधक प्रियव्रत साहू, जिला अग्रणी बैंक मैनेजर अभय पारे एवं जिले के अन्य बैंकों के प्रतिनिधि एवं शासकीय अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में कलेक्टर लंगेह ने कहा कि कृषि कार्याें से जुड़े हितग्राहियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप आसान एवं सरलीकृत प्रक्रिया से ऋण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने सहकारी बैंक एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक को निर्देशित करते हुए कहा कि किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण, छोटे व्यवसायियों के लिए मुद्रा लोन तथा विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित स्वरोजगार योजनाओं के प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। 

उन्होंने एनआरएलएम अंतर्गत स्व-सहायता समूहों से जुड़े हितग्राहियों के लंबित ऋण प्रकरणों को भी प्राथमिकता के साथ स्वीकृत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आवश्यकता और जरूरत के अनुसार शैक्षिक ़ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। आरसेटी अंतर्गत ग्रामीण युवकों को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ने आवासीय प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हितग्राहियों का चयन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से किया जाए।

कलेक्टर ने बैंकों को नकद जमा अनुपात 60 प्रतिशत तक बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि बैंकिंग सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बैंक आम नागरिकों को वित्तीय रूप से जागरूक करने के लिए लगातार वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करें तथा उसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित करें। साथ ही लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाव के उपायों की जानकारी देकर उनकी जमा पूंजी को सुरक्षित रखने के प्रति जागरूक करें।

बैठक में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जन-धन योजना, आधार एवं मोबाइल सीडिंग, रुपे कार्ड वितरण तथा शासन प्रायोजित विभिन्न बैंक ऋण योजनाओं की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर श्री लंगेह ने पीएम जनमन योजना के हितग्राहियों के शत-प्रतिशत बैंक खाते खोलने तथा खातों को आधार नंबर से लिंक करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने निर्देश देते हुए कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को भी सहज बैंकिंग सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी कारणवश किसी हितग्राही का ऋण प्रकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, तो संबंधित बैंक उसे लिखित रूप में कारण सहित जानकारी उपलब्ध कराए। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बैंकिंग कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता एवं नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता या फ्रॉड गतिविधियों से दूर रहें।

बैठक के दौरान राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, पशुपालन, मत्स्य पालन, अंत्यावसायी तथा ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित ऋण प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर भी विशेष जोर दिया गया। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक अभय पारे ने विभिन्न आंकड़ों एवं प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जिले में बैंकिंग योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी।