गांव-गांव में निवेश की सुविधा पहुँचाने के लिए डाक विभाग और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) ने मिलकर एक नई पहल शुरू की है। अब पोस्ट ऑफिस से न केवल चिट्ठी और मनी ऑर्डर जाएंगे, बल्कि म्यूचुअल फंड में निवेश का रास्ता भी खुल जाएगा।
नई दिल्ली में 3 और 4 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक आम जनता के लिए राहत भरी खबर ला सकती है। बैठक में मौजूदा चार जीएसटी स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को घटाकर केवल दो (5% और 18%) करने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा।
अगर आप बिना झंझट के बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं, जिसमें न्यूनतम बैलेंस रखने की कोई शर्त न हो, तो जियो पेमेंट्स बैंक आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। साथ ही इसमें आपको रिवार्ड्स और ऑफर भी मिल सकते हैं।
देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपने क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए नया नियम लागू करने का ऐलान किया है। 1 सितंबर 2025 से कुछ खास कार्ड्स पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, मर्चेंट्स और सरकारी ट्रांजैक्शंस पर रिवार्ड प्वाइंट्स नहीं मिलेंगे।
अगर आप भविष्य के लिए मोटी रकम तैयार करना चाहते हैं तो SIP (Systematic Investment Plan) आपके लिए सबसे आसान रास्ता हो सकता है। इसमें आप हर महीने तय रकम निवेश करते हैं और लंबे समय में कंपाउंडिंग का जादू आपकी छोटी-छोटी किस्तों को बड़ा फंड बना देता है।
क्या आप 35 साल की उम्र तक पहुँच चुके हैं और अब तक रिटायरमेंट की कोई ठोस प्लानिंग नहीं की? घबराइए मत! सही फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी और थोड़ी-सी अनुशासन वाली बचत से आप अगले 25 सालों में करीब 3 करोड़ रुपये तक का रिटायरमेंट कॉर्पस बना सकते हैं.
भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पर ग्राहकों को RuPay और Mastercard दोनों का विकल्प मिलेगा। यह कार्ड IDFC First Bank और IndiGo एयरलाइन ने मिलकर लॉन्च किया है।
डिजिटल पेमेंट के इस दौर में साइबर अपराधी भी अपनी चालाकियों को लगातार अपग्रेड कर रहे हैं। अब उनकी नई चाल का शिकार बने हैं FASTag यूजर्स। ठगों ने FASTag को लेकर नया स्कैम तैयार किया है, जिसमें KYC अपडेट, फर्जी लिंक और QR कोड स्कैन के जरिए लोगों के वॉलेट मिनटों में खाली कर दिए जा रहे हैं।
अगर आप भी अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित जगह पर लगाकर लंबे समय में अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra – KVP) आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह एक सरकारी बचत योजना है, जिसमें आपका पैसा लगभग 9 साल 7 महीने (115 महीने) में दोगुना हो जाता है।
भारत सरकार जल्द ही GST 2.0 सुधार ढांचा लाने की तैयारी में है। नए प्रस्ताव के तहत अब देश में जीएसटी की जटिल टैक्स संरचना को सरल बनाते हुए केवल दो स्लैब – 5% और 18% रखे जाएंगे। इससे आम लोगों की जेब पर बोझ कम होगा और कई जरूरी चीजें सस्ती हो जाएंगी।