भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एक नया नियम लागू करने पर विचार कर रहा है। इसका मकसद छोटे उपभोक्ता लोन जैसे मोबाइल, स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की EMI वसूली को आसान बनाना है।

नई योजना के तहत, EMI पर खरीदे गए प्रोडक्ट में सॉफ्टवेयर या ऐप पहले से इंस्टॉल होगा। अगर ग्राहक किस्त समय पर नहीं चुकाता, तो बैंक या फाइनेंस कंपनी उस डिवाइस को रिमोटली लॉक कर सकती है।

नियम के मुख्य पॉइंट्स

1. लागू क्षेत्र: छोटे उपभोक्ता लोन (मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन)।

2. डेटा सुरक्षा: ग्राहक की सहमति जरूरी होगी। डिवाइस लॉक होने पर भी निजी डेटा सुरक्षित रहेगा।

3. स्मार्ट डिवाइस में आसानी: डिजिटल डिवाइस में यह सिस्टम आसानी से काम करेगा, लेकिन पारंपरिक फर्नीचर या साधारण बाइक में नहीं।

4. विदेशों का उदाहरण:

अमेरिका: कार EMI न चुकाने पर ‘किल स्विच’ से वाहन बंद हो जाता है।

कनाडा: ‘स्टार्टर इंटरप्ट डिवाइस’ से गाड़ी लॉक।

अफ्रीका (केन्या, नाइजीरिया): सोलर सिस्टम EMI न भरने पर बंद।

5. फायदे और नुकसान:

फायदे: डिफॉल्ट केस कम होंगे, बैंकों का भरोसा बढ़ेगा।

नुकसान: जरूरत की सेवाएं बंद होने पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार प्रभावित हो सकते हैं।

क्यों जरूरी है यह नियम?

देश में छोटे कर्ज तेजी से बढ़ रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक, एक-तिहाई से ज्यादा लोग इलेक्ट्रॉनिक्स EMI पर खरीदते हैं। 1 लाख रुपये से कम के लोन में डिफॉल्ट दर सबसे ज्यादा है। यह नियम बैंकों और फाइनेंस कंपनियों के लिए वसूली को आसान बनाएगा।