संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और यह 19 दिसंबर तक चलेगा। सत्र से पहले सरकार ने सभी प्रमुख दलों के नेताओं की सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें 36 दलों के 50 नेता शामिल हुए।
बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने और उत्पादक बनाने पर चर्चा हुई। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रीजीजू ने आशा जताई कि शीतकालीन सत्र की कार्यवाही प्रभावी और उत्पादक रहेगी। वहीं, विपक्षी दलों ने कहा कि वे एसआईआर सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं।

सरकार ने सत्र के दौरान 13 विधेयकों को सदन में पेश करने की योजना बनाई है। इनमें ‘परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025’, ‘उच्च शिक्षा आयोग विधेयक’, ‘राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक’ और ‘कॉरपोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2025’ शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए तेज़ और पारदर्शी भूमि अधिग्रहण सुनिश्चित करना है।

संसद सत्र के दौरान विधायी कामकाज को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि सदन में सक्रिय बहस और ठोस निर्णय देखने को मिलेंगे।