मुख्य सचिव आर.पी. मंडल ने शनिवार को रायपुर स्थित चिप्स कार्यालय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर अफसरों से बात की। बैठक में गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण, रामवन पथ गमन, आदिवासी क्षेत्रों में समुदायिक वनाधिकार पट्टों का वितरण, अनुसूचित जनजाति जिलों के आश्रम और छात्रावासों को मॉडल छात्रावास बनाने, पौधरोपण, शहरी पशुओं के व्यवस्थापन, बिलासपुर में अरपा नदी के आसपास सौन्द्रर्यीकरण और व्यवस्थापन के अलावा एथॉनाल निर्माण के प्रोजेक्ट पर बैठक ली।

आंगनबाड़ी केंद्र में मुर्गीपालन

मुख्य सचिव ने बैठक में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में मुनगा के पौधे लगाएं, गार्डन में हरी पत्तेदार सब्जियां लगाई जाएं। जिस गांव में आंगनबाड़ी है वहीं के स्व-सहायता समूह को मुर्गीपालन शेड बनाकर दिए जाएं।

आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए अण्डे गांव के ही स्व-सहायता समूह से लिए जाएं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सुपोषण अभियान की मानिटरिंग करने कहा है, उन्होंने यह भी कहा कि सुपोषण अभियान के दौरान किसी की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अच्छी क्वालिटी का गोबर खरीदेंगे

गोधन न्याय योजना 20 जुलाई को हरेली त्यौहार के मौके पर शुरू होगी। मुख्य सचिव ने योजना के क्रियान्वयन को लेकर कहा है समय पर तैयारी पूरी करें। मुख्य सचिव ने कहा कि गोठानों में स्व-सहायता समूहों या पशुपालकों से अच्छी गुणवत्ता का गोबर खरीदा जाएगा। गोठानों में बर्मी बेड बनाकर उनमें वर्मी कीड़े डाले जाएंगे, जिससे बर्मी कम्पोस्ट खाद तैयार होगी। इसे कृषि, उद्यानिकी और वन विभाग को बेचा जाएगा

समीक्षा बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी, वन एवं उद्योग विभाग के सचिव मनोज पिंगुआ, कृषि विभाग की सचिव डॉ. एम. गीता, महिला बाल विकास विभाग के सचिव प्रसन्ना आर, पर्यटन विभाग के सचिव अन्बलगन पी, हाउसिंग बोर्ड के एमडी अय्याज तम्बोली, कलेक्टर रायपुर डॉ. एस भारतीदासन, नगर निगम के कमिश्नर सौरभ कुमार और अन्य अधिकारी मौजूद थे।