एशियाई विकास बैंक (ADB) ने पिछले वर्ष सबसे ज्यादा कर्ज का करार भारत के साथ किया है। इसमें कोरोना संकट से उबरने के लिए सरकार द्वारा लाई गई परियोजनाओं को दी गयी 1.8 अरब डॉलर (करीब 12,960 करोड़ रुपये) की वित्तीय मदद भी शामिल है। पिछले वर्ष एडीबी ने भारत को रिकॉर्ड 3.92 अरब डॉलर (करीब 28,224 करोड़ रुपये) के कर्ज का वादा किया।पिछले वर्ष एडीबी ने भारत में कुल 13 परियोजनाओं को वित्तीय मदद दी। एडीबी ने कहा कि वर्ष 1986 में उसके परिचालन शुरू करने के बाद से भारत को दिया गया यह सबसे बड़ा कर्ज है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए मनीला-स्थित एडीबी ने भारत को बड़ी मात्रा में कर्ज देने का करार किया। इसके तहत गरीबों और अन्य पीड़ित तबकों को वित्तीय मदद समेत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए दिया गया कर्ज शामिल था। इसके साथ ही बैंक ने शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार की दिशा में कदम उठाने के लिए भी सरकार को वित्तीय मदद का अनुमोदन किया।

भारत में एडीबी के कंट्री डायरेक्टर ताकेओ कोनिशी ने कहा कि बैंक कोरोना संक्रमण की चुनौतियों से निपटने के सरकार के सभी प्रयासों को अतिरिक्त वित्तीय मदद देने को हमेशा तैयार है। इसमें वर्तमान में चल रहा टीकाकरण कार्यक्रम भी है, जिसके लिए जरूरत के हिसाब से बैंक सरकार को मदद करेगा। इसके साथ ही बैंक भविष्य में इस तरह के किसी संकट से निपटने के लिए भारत की तैयारी समेत यहां की छोटी-मझोली कंपनियों को मजबूत बनाने के लिए भी वित्तीय मदद देने को तैयार है। एक तरफ जहाँ भारत सरकार ने केयर्न एनर्जी को अरबो का भुगतान नही किये है वही दूसरी तरफ इतनी बड़ी रकम की कर्ज भी ले कर रखा गया है, जबकि जिन योज़नाओ के लिए कर्ज लिया गया है उनसे संबंधित अच्छे खबर से सभी लोग परिचित है, हर दिन किसी ना किसी की विचलित कर देने वाली तस्वीर आखिर व्यवस्था के कमी के कारण ही रहती है, ठीक इसी समकालीन मे हम बढ़ते पट्रोल और अन्य समान की महंगाई को भी अनदेखा नही कर सकते, लोगो तक अगर सरकारी खजाने के खर्च ब्यौरा पहुँचता तो आमजन खुद से व्यवस्था लाने मे शायद और कोशिस करती. क्योंकि हिसाब अभी की परिस्थिति मे कहा सही बैठ रही है?