सरकार ने फार्मा इंडस्ट्री के लिये प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव (PLI) स्कीम से जुड़े ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी किए हैं. इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ाकर भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना है. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि फार्मा विभाग ने फार्मा इंडस्ट्री के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी. इसके तहत 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. इसमें कहा गया है, इसमें उन इकाइयों को वैश्विक चैंपियन बनाने की परिकल्पना की गयी है जिनमें अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके आकार और पैमाने में बढ़ने की क्षमता है.

मंत्रालय के अनुसार, फार्मा इंडस्ट्री और सरकार से जुड़े संबद्ध पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर योजना के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस तैयार किए गए हैं. इस गाइडलाइंस को मंगलवार को जारी कर दिया गया है. योजना के तहत कंपनियां अब आवेदन दे सकती हैं

बयान में कहा गया है कि आवेदकों के वित्त वर्ष 2019-20 के वैश्विक विनिर्माण राजस्व के आधार पर तीन समूह में आवेदन आमंत्रित किए गये हैं. इस योजना के तहत एमएसएमई (MSME) के लिए एक अलग श्रेणी रखी गई है.

मंत्रालय के अनुसार आवेदन दो जून, 2021 से 31 जुलाई, 2021 तक दिये जा सकते हैं. यानी क्षेत्र की कंपनियों के लिये आवेदन देने को लेकर 60 दिन का समय दिया गया है.

55 कंपनियों का होगा चयन

बयान में कहा गया है, योजना के तहत आनेवाले उत्पादों में फार्मुलेशंस, बायोफार्मास्युटिकल्स, दवाओं में कच्चे माल के रूप में उपयोग होने वाले रसायन (API), फार्मा इंडस्ट्री से संबद्ध शुरूआती प्रमुख सामग्री, दवा इंटरमीडिएट्स, चिकित्सा जांच से जुड़े उपकरण आदि शामिल हैं.

योजना के तहत अधिकतम 55 आवेदकों का चयन किया जाएगा. एक आवेदक एक ही आवेदन के माध्यम से एक से अधिक उत्पादों के लिए आवेदन कर सकता है. आवेदक द्वारा आवेदन किए गए उत्पाद तीन श्रेणियों में से किसी में भी हो सकते हैं.

मंत्रालय के अनुसार श्रेणी-1 और श्रेणी-2 के उत्पादों पर 10 फीसदी का प्रोत्साहन और श्रेणी-3 के उत्पादों के मामले में बढ़ी हुई बिक्री का 5 फीसदी प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है.