कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने फैसला किया है कि उसकी स्वास्थ्य बीमा योजना 2022 के अंत तक पूरे देश में लागू की जाएगी. अभी कर्मचारी राज्य बीमा  योजना पूर्ण रूप से देश के 443 जिलों और आंशिक रूप से 153 जिलों में लागू है. 

कुल 148 जिले अभी भी इस बीमा योजना के दायरे से बाहर हैं. श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में ESIC की 188वीं बैठक में देश भर में चिकित्सा देखभाल और सर्विस डिलीवरी तंत्र के विस्तार के लिए कई अहम फैसले लिए गए.

बयान में कहा गया है कि साल के अंत तक आंशिक रूप से कवर किए गए और योजना के तहत नहीं आने वाले जिलों को पूरी तरह से ESIC योजना के दायरे में लाया जाएगा. नई डिस्पेंसरी सह शाखा कार्यालय (DCBO) स्थापित कर स्वास्थ्य सुविधा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके अलावा ESIC ने देशभर में 100 बिस्तरों वाले 23 नए अस्पताल खोलने का भी फैसला किया है.

इन राज्यों में खुलेंगे अस्पताल

इनमें से छह अस्पताल महाराष्ट्र के पालघर, सतारा, पेन, जलगांव, चाकन और पनवेल में स्थापित किए जाएंगे. हरियाणा में चार- हिसार, सोनीपत, अंबाला और रोहतक में अस्पाताल खोले जाएंगे. तमिलनाडु में दो (चेंगलपट्टू और इरोड ), उत्तर प्रदेश में दो (मुरादाबाद और गोरखपुर) और कर्नाटक में दो (तुमकुर और उडुपी) अस्पताल स्थापित किए जाएंगे.

ESIC आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, गोवा के मुलगांव , गुजरात के साणंद, मध्य प्रदेश के जबलपुर, ओडिशा के झारसुगुडा और पश्चिम बंगाल के खड़गपुर) में भी एक-एक अस्पताल स्थापित करेगा.

इन अस्पतालों के अलावा विभिन्न स्थानों पर डिस्पेंसरियां भी खोली जाएंगी. महाराष्ट्र में 48, दिल्ली में 12, और हरियाणा में 2 डिस्पेंसरियां खोली जाएंगी. डिस्पेंसरियों के माध्यम से बीमित कर्मचारी और उनके आश्रितों को बेहतर गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी.

बेहतरीन चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए ESIC नए अस्पतालों की स्थापना और मौजूदा अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है.

बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में बीमित श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा देखभाल सेवाओं में सुधार करना शामिल है. ESIC ने राज्य सरकार द्वारा संचालित ESIC अस्पताल, सोनागिरी, भोपाल को सीधे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में चलाने का निर्णय लिया है.

राज्य सरकार द्वारा संचालित ESIC अस्पतालों में स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट की अनुपलब्धता के अंतर को पाटने के लए अब आवश्यक पेशेवरों को नियुक्त किया जाएगा.