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वित्त मंत्री ने पेश किया बजट, जानें बजट की मुख्य बातें...

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर दिया है.

बजट की मुख्य बातें -
  • भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है.

  • COVID महामारी के दौरान, हमने सुनिश्चित किया कि 28 महीनों के लिए 80 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना के साथ कोई भी भूखा न सोए.

  • पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 1 जनवरी 2023 से मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जाएगा. एक साल तक मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराया जाएगा.

  • वैश्विक चुनौतियों के इस समय में भारत की G20 अध्यक्षता हमें विश्व आर्थिक व्यवस्था में भारत की भूमिका को मजबूत करने का एक अनूठा अवसर किया है.

  • 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है. प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है.

  • इन 9 वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया में 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ा है.

  • दुनिया ने भारत को एक चमकीले सितारे के रूप में मान्यता दी है.

  • चालू वर्ष के लिए हमारी विकास दर 7.0 फीसदी अनुमानित है.

  • यह महामारी और युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है.

  • बजट में सात प्राथमिकताएं तय की गई हैं.

  • देश के 47.8 करोड़ लोगों को जनधन खाता खोले गए.

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 की प्रस्तुति के दौरान कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा.

  • अमृत काल के लिए हमारी दृष्टि में मजबूत सार्वजनिक वित्त और एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ एक प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है. इस 'जनभागीदारी' को हासिल करने के लिए 'सबका साथ, सबका प्रयास' जरूरी है.

  • बजट 2023-24 की प्राथमिकताएं है, जो सप्तर्षि की अवधारणा पर आधारित है. बजट की सात प्राथमिकताएं हैं, जिसमें समावेशी वृद्धि, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, अंतिम छोर तक पहुंच, बुनियादी ढांचे का विकास और क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल शामिल है.

  • युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरक कोष स्थापित किया जाएगा.

  • राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों के अभिसरण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा.

  • देश घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यधिक आकर्षण प्रदान किया गया है. पर्यटन में दोहन की अपार संभावनाएं हैं. इस क्षेत्र में विशेष रूप से युवाओं के लिए नौकरियों और उद्यमिता के बड़े अवसर हैं.

  • पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा.

  • भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी.

  • मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की जाएगी.

  • सरकार का लक्ष्य ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को प्राप्त करना है.

  • औषधि क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिये नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा.





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