
निगम मंडल में जल्द होगी नियुक्ति, मंत्रीमंडल में भी खाली पड़े मंत्री पद पर होने वाला है फैसला !
रायपुर। विष्णुदेव साय सरकार बने 6 महीने हो चुके है। विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके है। ऐसे के अब निकाय चुनाव की तारीख करीब आ रही है। खबर है कि, इन निकाय चुनावों के समय छत्तीसगढ़ में निगम, मंडल और आयोगों में नियुक्तियां शुरू होंगी। पार्टी के सूत्रों के अनुसार भाजपा सरकार सिर्फ अभी लगभा 20 निगम मंडलों में नियुक्ति करेगी। इस बार नए लोगों पर भी पार्टी दांव लगाने वाली है।
जानकारी के मुताबिक जो पिछले 15 वर्षों में सत्ता का सुख नहीं भोग पाए थे, उनकी किस्मत इस बार खुलने वाली है। विधानसभा उप चुनाव और निकाय चुनाव के समय जिन नेताओं को निकाय या अन्य चुनाव के लिए टिकट नहीं मिल पायेगी उन्हें निगम मंडलों में पद देकर खुश किया जायेगा। गौरतलब है कि कांग्रेस शासन काल में हुई नियुक्ति में एक दो को छोड़कर बाकी सभी नेता इस्तीफा दे चुके हैं ।
निगम-मंडलों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य पद पर उन्हीं नेताओं को नियुक्तियां मिलेगी जिनका आम जनता से सीधा मेल मिलाप है। इसके अलावा नाराज नेताओं को भी एडजस्ट करने की जानकारी मिल रही है। भाजपा BJP के जिन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, उन्हें निगम-मंडल में शामिल किया जा सकता है। पहले चरण में 12 निगम मंडलों में नियुक्ति होगी। आठ की नियुक्ति कोटे के आधार पर होगी। बचे 10 लोगों की नियुक्त संगठन और मंत्रियों से जुड़े लोगों की सिफारिश से की जाएगी।
गौरतलब है कि, प्रदेश के 30 से अधिक निगम-मंडलों, आयोगों में नियुक्तियां होनी है। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद इन पदों पर काबिज कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खुद इस्तीफा दे दिया था, और जो न्यायालय के आदेश से अभी तक बने हैं उन निगम मंडलो को छोड़कर बाकी में नियुक्तियां की जाएगी।
निगम-मंडल आयोगों के अध्यक्षों को कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया जाता है। इसमें उनके वेतन-भत्ता, गाड़ी, आवास आदि की सुविधा दी जाती है। इस तरह से उन्हें भी सत्ता सुख दिया जाता है। इसी तरह अलग-अलग मंडल आयोगों में सदस्यों को भी विभिन्न सुविधाओं का लाभ मिलता है। इन पदों पर पुराने कर्मठ नेताओं को ही जिम्मेदारी दी जाती है। माध्यमिक शिक्षा मंडल में हुई नियुक्ति प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल में अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति हुई जिसने पुराने कार्यकर्ताओं के अलावा पांच विधायकों को भी सदस्य बनाया गया है। कांग्रेसी सदस्यों को हटाकर भाजपा के कार्यकर्ताओ को नियुक्ति दी गई है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश एन एच एम कर्मचारियों द्वारा नियमितीकरण को लेकर योगेश्वर राजू सिन्हा विधायक महासमुन्द को ज्ञापन सौपा गया. महासमुन्द दिनांक 12 मई 2025 छत्तीसगढ़ प्रदेश एन एच एम कर्मचारी संघ विगत 20 वर्षो से समस्याओं से जूझ रहे 16 हजार संविदा कर्मचारी दूरस्थ अंचलो में सिमित संसाधनों के बावजूद सतत रूप से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे है. कोविड महामारी के समय भी जान से जोखिम में डाल कर सेवाएं दिये है. 12 अप्रेल 2025 को एन एच एम को स्थापित हुये 20 वर्ष पूर्ण हो चुके है.संविदा कर्मचारी जाब की असुरक्षा, अल्प वेतन, बीमा पेंशन, अनुकम्पा जैसी समाजिक आर्थिक सुरक्षा से वंचित है, देश के विभिन्न राज्यों में जैसे मणिपुर, तमिलनाडू, हरियाणा, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिमांचल प्रदेश, आदि में एन एच एम कर्मचारियों के हित में सकारात्मक निर्णय लिए है. छत्तीसगढ़ में भी तत्काल नीति गत निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है. छत्तीसगढ़ में एन एच एम कर्मचारी संघ निम्न लिखित मांगो को लेकर आपसे निवेदन किया है. सविलियन एवं स्थाईकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे निर्धारण,कार्यमूल्यांकन सी आर ब्यवस्था में पारदर्शिता, लंबित 27 प्रतिशत वेतन बृद्धि, नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण, अनुकम्पा न्युक्ति, मेडिकल एवं अन्य अवकाश की सुविधा, स्थानांतरण नीति, न्यूनतम 10 लाख तक कैशलेश चिकित्सा बीमा सुविधा. समय पर नियमित वेतन की भुगतान आदि मांगो को लेकर माननीय श्री योगेश्वर राजू सिन्हा विधायक महासमुन्द जी को उनके निवास पर भेट किया गया. प्रदेश अध्यक्ष डॉ अमित मिरी, हेमंत सिन्हा, कौशलेद्र तिवारी, डॉ रवि दीक्षित, पूरन सिँह के मार्गदर्शन और महासमुंद एन एच एम जिला इकाई से जिला अध्यक्ष राम गोपाल खूंटे, देव कुमार ड़ड़सेना, आदि साथी मिलकर मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौपा गया.
जिला महासमुंद