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महासमुंद : विकसित भारत के लिए सुनहरे भविष्य का बजट, हर वर्ग को मिलेगा लाभ - विधायक सिन्हा
महासमुंद। मंगलवार को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार बनी एनडीए की सरकार का पहला बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार बजट पेश किया। बजट को लेकर महासमुंद के युवा विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि यह बजट विकसित भारत का सपना साकार करने वाला बजट है। देश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है। इसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पूरे केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं।
मीडिया को जारी बयान में विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय बजट का आकार हर साल बढ़ रहा है। इससे देश विकास की राह में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान बजट पर उन्होंने कहा कि इस बार भी सभी वर्गों के विकास के अनुसार ही बजट पेश किया गया है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के बाकी स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों से टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। पिछले बजट से यह 32% ज्यादा है। नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 6 स्कीम्स का ऐलान किया गया है। युवाओं को हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक लोन दिया जाएगा। इस लोन पर सालाना ब्याज का 3% पैसा सरकार देगी। इससे शिक्षा में आर्थिक बाधा नहीं होगी, हर वर्ग के बच्चें उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। टॉप 500 कंपनियों में हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगा। इंटर्नशिप के दौरान हर महीने 5 हजार रुपए स्टाइपेंड भी मिलेगा। इससे युवाओं के बेरोजगारी दर में कमी आएगी। एक लाख रुपए तक की मासिक सैलरी वाली पहली नौकरी पर ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन होते ही 3 किश्तों में 15 हजार रुपए की मदद सरकार द्वारा की जाएगी। यह रकम डीबीटी के जरिए सीधे कर्मचारी के ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर होगी।
अन्नदाताओं के लिए बढ़ा बजट, मिलेगा लाभ
विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान है। इसलिए हमारी सरकार किसानों के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान बजट में कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। इस बार किसानों के लिए बजट 27 हजार करोड़ रुपए बढ़ा है। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का ऐलान किया गया है।
युवा कारोबारियों के लिए बढ़ा मुद्रा लोन
युवा कारोबारियों के लिए केंद्र द्वारा मुद्रा लोन को दोगुना किया गया है। पहले 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे युवा कारोबारियों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
महिलाओं को सशक्त करने वाला बजट
बजट में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के साथ उनके सशक्तिकरण और स्किलिंग पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री ने महिलाओं और लड़कियों के लिए कुल 3 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। विभिन्न मंत्रालय मिलकर अगले एक साल यह राशि खर्च करेंगे। सरकार का जोर महिलाओं को विशेष स्किल में प्रशिक्षित करना है। इसके लिए इंडस्ट्री के साथ मिलकर वर्किंग वुमन हॉस्टल और क्रेच बनाए जाएंगे। वहीं सरकार महिलाओं के कौशल विकास के लिए विशेष स्किलिंग प्रोग्राम चलाएगी। इसके अलावा महिला स्व सहायता समूहों को बाजार में अपने उत्पाद बेचने में भी मदद करेगी।
गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन
सरकार ने बजट में गांवों और गरीबों से जुड़ी योजनाओं पर विशेष फोकस रखा है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए बजट में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.05 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अंतर्गत देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। इस योजना को सरकार ने पहले ही 5 साल के लिए बढ़ा दिया था। इससे गरीब परिवारों को मुफ्त राशन मिलेगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 11.11 लाख करोड़ आवंटित
बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इनमें सड़कें, औद्योगिक क्षेत्र और पूर्वोदय स्कीम के तहत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश किए जाने वाले इन्फ्रा प्रोजेक्ट शामिल हैं। पूर्वोदय स्कीम उक्त पांच राज्यों को कवर करते हुए सभी पूर्वी राज्यों के लिए है।
अन्य महत्वपूर्ण योजना व घोषणा
पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए घर बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। पीएम सूर्योदय योजना के तहत एक करोड़ से अधिक घरों में 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री मिलेगी। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के तहत आदिवासियों के 63 हजार गांव कवर होंगे। इससे 5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा।