27% वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग पर सरकार को अल्टीमेटम...

महासमुंद : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) एवं एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का दो दिवसीय ध्यानाकर्षण प्रदर्शन ज्ञापन सौंपने के उपरांत स्थगित कर दिया गया है। इस प्रदर्शन में कर्मचारियों ने 27% लंबित वेतन वृद्धि, नियमितीकरण सहित 18 बिंदु मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने के बाद राज्य और जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था फिर से पटरी पर लौट आई है।

445 से अधिक कर्मचारी हुए हड़ताल में शामिल
जिले के 445 से अधिक संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हुए थे। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि यदि शीघ्र उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कर्मचारियों ने कहा, “हमें भी हड़ताल का शौक नहीं, पर सरकार पिछले एक साल से हमारी सुन नहीं रही है।”

हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित
एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल से 70% से 75% प्रतिदिन का कार्य प्रभावित हुआ। शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में सामान्यतः औसतन 150 से 160 मरीज आते हैं, परंतु 22 और 23 जुलाई को केवल 10 से 20 मरीजों का ही इलाज हो पाया। मंगलवार को कई स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण कार्य लगभग शून्य रहा और जहां हुआ वहां भी पोर्टल में एंट्री नगण्य रही। हड़ताल समाप्ति के बाद, 24 जुलाई को विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की भीड़ दिखी और सभी स्वास्थ्य संबंधी कार्य सुचारू रूप से संपादित होने से जनता ने राहत की सांस ली।

कर्मचारियों की प्रमुख मांगे
प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने निम्नलिखित प्रमुख 18 सूत्रीय मांगें उठाईं:

1. नियमितीकरण
2. एनएचएम कर्मचारियों का पे-स्केल/ग्रेड-पे निर्धारण
3. लंबित 27% वेतन वृद्धि का भुगतान
4. विभिन्न पदों में वेतन विसंगति
5. सेवा पुस्तिका निर्धारण
6. कार्य-मूल्यांकन व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता
7. वेतन पुनरीक्षण
8. तबादला व्यवस्था में अनियमितता
9. चिकित्सा परिचर्या
10. अवकाश नियम में बदलाव
11. अनुकंपा नियुक्ति
12. पदोन्नति का प्रावधान
13. भर्ती में एनएचएम कर्मचारियों को नियमित पाठ्यक्रम की बाध्यता से छूट
14. अनुकंपा अनुदान राशि में वृद्धि
15. कार्य आधारित मूल्यांकन में रुके 5% वेतन वृद्धि का भुगतान
16. चिरायु योजना के तहत कार्य कर रहे एम एल टी के वेतन विसंगति
17. ई पी एफ का लाभ
18. मुख्यालय निवास नियम में बदलाव, शासकीय आवास का आवंटन

सरकार से तत्काल कार्यवाही की मांग
संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर एक माह के अंदर कार्यवाही नहीं की गई तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

प्रांताध्यक्ष डॉ. अमित कुमार मिरी ने बताया कि कर्मचारियों की कुछ गैर वित्तीय मांगें हैं जो बिना बजट के पूरी की जा सकती हैं और सरकार से इन्हें शीघ्र पूर्ण करने की मांग की। मिरी ने अन्य राज्यों जैसे मध्यप्रदेश, मणिपुर, हरियाणा, राजस्थान में संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के उदाहरण दिए।

ज्ञापन सौंपते हुए भारी बारिश में विधानसभा का घेराव
आंदोलन के अंतिम दिन 23 जुलाई को भारी बरसात में भी संविदा स्वास्थ्य कर्मी विधानसभा का घेराव करने पहुंचे। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था के बीच, संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

सरकार से इस विकट परिस्थिति में जन-मानस और कर्मचारियों की तकलीफों को समझते हुए शीघ्र पहल करने की उम्मीद की जा रही है। महासमुंद जिला अध्यक्ष रामगोपाल खूंटे छ ग प्रदेश एन एच एम कर्मचारी संघ जिला इकाई महासमुंद ब्लॉक अध्यक्ष डॉ शिम्पी गिरी सराईपाली, दुधेश पटेल बसना, मनीष भारद्वाज पिथौरा, आँसुईया कुर्रे बागबाहरा, डॉ हेमंत भार्गव तुमगांव महासमुंद, अर्चना तोमर जिला अस्पताल, नेहा चंद्राकर, मोहन प्रधान सीएचओ संघ कमला तांडी, डॉ बी एल मिश्रा आर एम ऐ संघ, एकेश्व शुक्ला, डॉ अरुणा अग्रवाल, डॉ देवेंद्र साहू, डॉ मधुराज देवांगन, उत्तम श्रीवास, डॉ निखिल गिरी गोस्वामी , संहिता ध्रुव, आजु वर्मा, तेजस राठौर, विजय भान, अनुपम मिश्रा, अनसुमन चंद्राकर, सलाहकार, सुरेन्द्र चंद्राकर, हेम सोनकर, ढोलचंद नायक, सीतल सिंह, जयकांत विश्वकर्मा खण्ड प्रबंधक और सी एच ओ संघ से हिरेन्द्र कर, परमेश्वर सेन, शामिल हुये।