प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को किफायती दरों पर डीएपी की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए 01.01.2025 से अगले आदेश तक की अवधि के लिए एनबीएस सब्सिडी के परे डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर एकमुश्त विशेष पैकेज को @3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से बढ़ाने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए अनुमानित बजटीय आवश्यकता लगभग 3,850 करोड़ रुपये होगी।.

पृष्ठभूमि

उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को सब्सिडी वाले मूल्यों पर पीएंडके उर्वरकों के 28 ग्रेड उपलब्ध कराए जाते हैं। पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी 01.04.2010 से एनबीएस योजना द्वारा नियंत्रित है। किसानों के कल्याण को दृढ़ता से ध्यान में रखकर उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता देना जारी रखते हुए, सरकार ने डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरक की कीमत में कोई बदलाव नहीं करते हुए किसानों को बड़ी राहत दी है। भू-राजनीतिक बाधाओं और वैश्विक बाजार स्थितियों की अस्थिरता के बावजूद, सरकार ने खरीफ और रबी 2024-25 के लिए किसानों को सस्ती कीमतों पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करके किसान हितैषी दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी। जुलाई, 2024 में कैबिनेट ने 01.04.2024 से 31.12.2024 तक एनबीएस सब्सिडी के परे डीएपी पर @3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से एकमुश्त विशेष पैकेज को मंजूरी दी थी, जिसमें लगभग 2,625 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव था।

कैबिनेट ने आज (1.1.2025) हुई अपनी बैठक में डीएपी पर विशेष पैकेज को वित्तीय प्रभाव के साथ लगभग 3850 करोड़ रुपये तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अप्रैल 2024 से डीएपी के लिए स्वीकृत विशेष पैकेज की कुल राशि 6,475 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी, ताकि किसानों को किफायती मूल्य पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

लाभ: किसानों को रियायती, किफायती और उचित मूल्य पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य : किसानों को किफायती मूल्य पर डीएपी उर्वरक की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंजूर एनबीएस सब्सिडी के अतिरिक्त डीएपी पर 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से विशेष पैकेज 01.01.2025 से अगले आदेश तक प्रदान किया जाएगा।