राज्य सरकार ने खरीफ सीजन 2025 के लिए “कृषि उन्नति योजना” के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत किसानों को अब खेती के लिए अधिक सहयोग मिलेगा, जिससे वे न केवल उत्पादन बढ़ा सकेंगे, बल्कि अपनी आय में भी वृद्धि कर पाएंगे। योजना के तहत किसानों को फसल की विविधता एवं आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने के लिए ₹15,351 प्रति एकड़ तक की अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी।

योजना के प्रमुख बिंदु

धान, मक्का, दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी, रागी, कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को ₹10,000 प्रति एकड़ का अनुदान मिलेगा। जो किसान धान की जगह अन्य फसलें जैसे दलहन-तिलहन अपनाएंगे, उन्हें ₹11,000 प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस सहायता राशि में बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण और नवीन कृषि तकनीकी से जुड़ी लागत शामिल है।
कृषक उन्नति योजना के तहत कुल सहायता राशि ₹15,351 प्रति एकड़ तक दी जा सकती है, जिसमें अन्य घटक जैसे मशीनीकरण, जैविक आदान एवं प्रशिक्षण भी शामिल होंगे।

कृषकों को मिलेगा निवेश का अवसर

मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में बताया गया है कि राज्य का अधिकांश भाग वर्षा आधारित है। ऐसे में मौसम की अनिश्चितता और महंगी कृषि लागत के कारण किसान आधुनिक संसाधनों में निवेश नहीं कर पाते। कृषि उन्नति योजना किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करेगी, जिससे वे उन्नत बीज, कृषि यंत्र, जैविक खाद आदि को अपना सकें।

फसल विविधीकरण को मिलेगा बढ़ावा

राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। इससे न केवल मृदा की गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि जल संसाधनों का संरक्षण और किसानों की आमदनी में इजाफा भी सुनिश्चित होगा।

कृषि विभाग करेगा निगरानी और सहायता

राज्य के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला और ब्लॉक स्तर पर कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कृषि मित्रों और ग्राम स्तरीय कर्मचारियों के माध्यम से किसानों तक योजना की जानकारी और लाभ पहुँचाने की रणनीति तैयार की गई है।
 
किसान खरीफ 2025 सीजन के लिए अपने नजदीकी कृषि केन्द्र या ग्राम पंचायत में संपर्क कर योजना में आवेदन कर सकते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी जिला कृषि कार्यालय, कृषि विभाग की वेबसाइट एवं ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध होगी। कृषि को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में यह योजना मील का पत्थर साबित होगी। राज्य सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है किसान मजबूत होगा, तो प्रदेश समृद्ध होगा।