निरीक्षण के दौरान कलेक्टर लंगेह ने धान खरीदी केंद्रों पर धान प्रबंधन, तौल प्रक्रिया, किसान टोकन प्रणाली और भुगतान से जुड़ी व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने अधिकारी-कर्मचारियों से कहा कि धान खरीदी कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसानों को समय पर न्यूनतम समर्थन मूल्य भुगतान सुनिश्चित करना प्राथमिकता हो। इस दौरान कलेक्टर ने किसानों से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं तथा सुझावों को सुना। 

उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि प्रशासन धान खरीदी में पारदर्शिता और सुविधा बनाए रखने के लिए नियमित मॉनिटरिंग कर रहा है। साथ ही कलेक्टर ने केंद्र प्रभारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र पर धान की स्टैकिंग, वज़न माप और ऑनलाइन रिकॉर्डिंग सिस्टम को समय-समय पर अपडेट किया जाए और किन्हीं भी गड़बड़ियों को तुरंत सुधारा जाए

कलेक्टर लंगेह ने कहा कि उपार्जन केंद्रों में धान का अनावश्यक भंडारण न होने दिया जाए। उन्होंने मिलर्स एवं परिवहन एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर नियमित एवं तेज गति से धान उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि बारिश अथवा अन्य कारणों से धान को नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि जिन केंद्रों में उठाव की गति धीमी है, वहां तत्काल सुधार किया जाए तथा दैनिक प्रगति की सतत निगरानी की जाए।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के मंशानुरूप जिले में धान खरीदी का कार्य पादर्शिता एवं सुव्यवस्थित व्यवस्था के साथ सुचारू रूप से जारी है। 13 जनवरी की स्थिति में जिले के 182 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से लगभग 6 लाख 88 हजार 326 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है, जो राज्य में सर्वाधिक है। अब तक मिलर्स द्वारा लगभग 02 लाख 37 हजार मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है। वहीं लगभग 4 लाख 89 हजार 421 मीट्रिक टन धान का डी.ओ. जारी किया गया है।