प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत महासमुंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 6 सड़कों को मिली वित्तीय स्वीकृति
CG SANDESH
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - lV के तहत महासमुंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 6 प्रमुख सड़कों के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति मिली है। इसके लिए महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा व अरुण साव एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आभार जताया है।
जारी प्रेस विज्ञप्ति में विधायक सिन्हा ने बताया कि महासमुंद विधानसभा क्षेत्र के 6 ऐसे सड़कों के लिए स्वीकृति मिली है, जिसकी मांग काफी समय से की जा रही थी। इसमें ग्राम बंबुरडीह से रामाडबरी तक 2.1 किलोमीटर सड़क बनेगी, जिसकी लागत 190.82 लाख रुपए होगी। इसके साथ ही ग्राम झारा से चितमखार तक 2.1 किलोमीटर सड़क, 176.78 लाख की लागत से बनेगी। ग्राम सुकुलबाय से नांदबारु तक 169.41 लाख की लागत से 2.4 किलोमीटर सड़क, ग्राम सुकुलबाय से केशलडीह 1.7 किलोमीटर सड़क जिसकी लागत 146.12 लाख, ग्राम अमलोर से बोरिद तक 469.86 लाख की लागत से 5.8 किलोमीटर और ग्राम सिंघी से परसापाली - नायकबांधा तक 3.55 किलोमीटर सड़क बनेगी, जिसकी लागत 265.41 लाख होगी। इस प्रकार ग्रामीण सड़कों का विस्तार होगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हो रहा विस्तार
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बस्तियों को बारहमासी, हर मौसम में चलने योग्य सड़कों से जोड़ना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण सितंबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसका लक्ष्य 2024-2029 की अवधि में 62500 किलोमीटर की बारहमासी सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
गांव हो या शहर हर क्षेत्र में विकास
विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि सुशासन सरकार में गांव, शहर सभी जगह विकास हो रहे हैं। गांव के पहुंच मार्गों के साथ आंतरिक सड़कों का निर्माण भी किया जा रहा है। इससे बारिश में होने वाली आवागमन की समस्याओं से ग्रामीणों को छुटकारा मिल रहा है। किसानों की आय बढ़ रही है, माताओं - बहनों को महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह एक हजार रुपए मिल रहा है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्का मकान मिल रहा है। प्रदेश में युवाओं के लिए नए शैक्षणिक संस्थान, हाईटेक लाइब्रेरी खोले जा रहे हैं, जिससे राज्य के युवाओं को राज्य में ही बेहतर शिक्षा मिल सके।
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