महासमुंद 02 जून 2020/ कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल की अध्यक्षता में आज 02 जून 2020 मंगलवार को दोपहर 12ः00 बजे से वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से राजस्व अधिकारियों की समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री गोयल द्वारा राजस्व अधिकारीवार किए गए कार्यों के साथ राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की गई। उन्होंने राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व के पूर्व के अधिक अवधि के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करें। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रवि मित्तल, अपर कलेक्टर श्री शरीफ मोहम्मद खान, श्री आलोक पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती सीमा ठाकुर, सुश्री पूजा बंसल विशेष रूप से उपस्थित थी।

कलेक्टर श्री गोयल ने समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व प्रकरणों की गहन समीक्षा करते हुए कहा कि सीमांकन बंटवारा सहित अन्य राजस्व के अधिक समय से लंबित प्रकरणों की प्राथमिकता के आधार पर राजस्व अधिकारीगण निराकरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों पर भी विशेष ध्यान दें। विवादित एवं अविवादित प्रकरणों के निपटारें में तेजी लाएं। उन्होने कहा कि सीमांकन के लंबित प्रकरणों के निराकरण तीन सप्ताह के भीतर करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा डायवर्सन के प्रकरणों को भी निराकरण की दिशा में विशेष प्रयास करें।

 समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर श्री गोयल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को दिलाने के लिए राजस्व के मैदानीय अमले विशेष रूप से प्रयास करें। उन्होंने इसके लिए कृषि विभाग से सूची प्राप्त करने के निर्देश दिए। इसके अलावा आधार की एण्ट्री में भी प्रगति लाने मेें तेजी लाएं। आॅनलाईन लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों के आॅकड़े बढ़ाएं। 

इसके अलावा कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा, भू अर्जन के लंबित प्रकरणों का निराकरण एवं मुआवजा भुगतान, आॅन-लाईन पंजीयन पर नामांतरण की जानकारी एवं आॅन-लाईन, ई-कोर्ट में दर्ज, शेष एवं निराकृत प्रकरणों की स्थिति, पर्यावरण उपकर एवं अधोसंरचना विकास कर, आर.आर.सी की वसूली, लोक सेवा गारंटी योजना के अंतर्गत आवेदनों का निराकरण, आर.बी.सी. 6-4 के प्रकरणों, डिजिटल हस्ताक्षरित खसरों के सत्यापन की प्रगति, 7 हजार 500 वर्ग फूट तक शासकीय भूमि को फ्री होल्ड करना, नये आबादी पट्टों का वितरण, स्लम पट्टों का नवीनीकरण एवं नियमितीकरण व नवीन स्लम पट्टों का वितरण, कोविड-19 क्वारेंटाईन सेंटरों का सेक्टर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण, बाढ़ आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के साथ अन्य विषयों पर चर्चा की गई।