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सरकार द्वारा कब्जाधारीयो को भूस्वामी और उद्योगपतियो को दस एकड़ भूंईया फ्री होल्ड निर्णय के विरोध में - छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना महामारी के विपत्ति में बिना आमराय के एकतरफा निर्णय लिये गये है जिसके तहत शहरी क्षेत्र के बेजा कब्जाधारीयो को साढ़े सात हजार स्क्वेयर फीट तक सरकारी/नजूल के जमीन एलाट कर उद्योगपतियो को ग्रामीण/शहरी/औद्योगिक क्षेत्र में दस एकड़ जमीन फ्री होल्ड करने का आदेश को छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना पुरजोर बिरोध करता है । अधिकतर बाहरी लोग छत्तीसगढ़ के सरकारी/नजूल/जंगल, जमीन में अवैध कब्जा जमाए है, उन सब्बि को सजा के साथ सरकारी जमीन खाली कराय के बजाय सरकार उनको ईनाम देने जैसा अन्याय पूर्ण काम कर रही है ।

उद्योगपतियो को लीज में आबंटित जमीन अधिकतर किसानो के आय का साधन है,जबकि बहुत से बाहरी उद्योगपति उस जमीन का दुरुपयोग कर रहे है। ऐसे में बिना किसानो के सहमति के उद्योगपतियो को जमीन के रजिस्ट्री करके मालिकाना हक दे देना गैरकानूनी है । महत्वपूर्ण बात ये है कि छत्तीसगढ़ के अनेक जिला के असंख्य ब्लॉक संविधान के पांचवीं अनूसूची के अंतर्गत आता है जिसमे बिना ग्राम सभा के सहमति के ऐसे निर्णय नहीं लिया जा सकता। छत्तीसगढ़ के रत्नगर्भा धरती का ऐसा बंदरबांट निरंतर होता रहा तो छत्तीसगढ़ियो के आने वाली पीढ़ी भूख मरने में मजबूर हो जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार इस बात को तत्काल संज्ञान में लेके ये दोनों अनीति पूर्ण फरमान को वापस ले। अन्यथा छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन का ऐसे बरबादी को रोकने के लिए सड़क की लड़ाई लड़ने बाध्य होगा ।

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