
विजय माल्या के खिलाफ 17 बैंकों का 900 करोड़ का बकाया कर्ज, स्पेशल सीबीआई कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल
विजय माल्या : मशहूर उद्योगपति और भगोड़े आर्थिक अपराधी विजय माल्या के खिलाफ मुंबई सत्र न्यायालय की विशेष सीबीआई अदालत में पूरक आरोप पत्र दायर किया गया है . यह चार्जशीट करीब 17 भारतीय बैंकों के लोन डिफॉल्ट के मामले में दायर की गई है। आरोप है कि विजय माल्या के पास कर्ज चुकाने के लिए काफी पैसे थे, फिर भी उन्होंने कर्ज नहीं चुकाया.
2015-16 में इंग्लैंड और फ्रांस में 330 करोड़ की संपत्ति खरीदी
बॉम्बे सेशंस कोर्ट की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कई तरह के आरोप लगाए गए हैं. सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया है कि उसने कर्ज चुकाने के बजाय देश से भागने से पहले विदेश में संपत्ति खरीदी थी। माल्या पर आरोप है कि उन्होंने पूरे यूरोप में निजी संपत्तियां खरीदीं और स्विटजरलैंड में अपने बच्चों के ट्रस्ट को भी पैसे ट्रांसफर किए। साथ ही 2015-16 में इंग्लैंड और फ्रांस में 330 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदी गई है। 17 बैंकों पर 900 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। आरोप है कि विजय माल्या के पास कर्ज चुकाने के लिए काफी पैसे थे, फिर भी उन्होंने कर्ज नहीं चुकाया. इस बीच, 5 जनवरी, 2019 को मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने माल्याल को ‘भगोड़ा’ घोषित कर दिया है।
विदेश में संपत्ति खरीदना
सीबीआई कोर्ट में दायर चार्जशीट के मुताबिक, विजय माल्या ने 2015-16 में ब्रिटेन में 80 करोड़ रुपये और 2008 में फ्रांस में 250 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदी थी. उस समय एयरलाइनों को भारी नकदी संकट का सामना करना पड़ रहा था और माल्या बैंक ऋणों पर चूक गए थे। चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि माल्या के पास 2008 से 2016-17 के बीच काफी पैसा था। हालांकि, उन्होंने बैंकों का कर्ज नहीं चुकाया। विजय माल्या 900 करोड़ रुपये के आईडीबीआई बैंक-किंगफिशर एयरलाइंस ऋण धोखाधड़ी मामले में आरोपी हैं। उनकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश एन एच एम कर्मचारियों द्वारा नियमितीकरण को लेकर योगेश्वर राजू सिन्हा विधायक महासमुन्द को ज्ञापन सौपा गया. महासमुन्द दिनांक 12 मई 2025 छत्तीसगढ़ प्रदेश एन एच एम कर्मचारी संघ विगत 20 वर्षो से समस्याओं से जूझ रहे 16 हजार संविदा कर्मचारी दूरस्थ अंचलो में सिमित संसाधनों के बावजूद सतत रूप से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे है. कोविड महामारी के समय भी जान से जोखिम में डाल कर सेवाएं दिये है. 12 अप्रेल 2025 को एन एच एम को स्थापित हुये 20 वर्ष पूर्ण हो चुके है.संविदा कर्मचारी जाब की असुरक्षा, अल्प वेतन, बीमा पेंशन, अनुकम्पा जैसी समाजिक आर्थिक सुरक्षा से वंचित है, देश के विभिन्न राज्यों में जैसे मणिपुर, तमिलनाडू, हरियाणा, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिमांचल प्रदेश, आदि में एन एच एम कर्मचारियों के हित में सकारात्मक निर्णय लिए है. छत्तीसगढ़ में भी तत्काल नीति गत निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है. छत्तीसगढ़ में एन एच एम कर्मचारी संघ निम्न लिखित मांगो को लेकर आपसे निवेदन किया है. सविलियन एवं स्थाईकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे निर्धारण,कार्यमूल्यांकन सी आर ब्यवस्था में पारदर्शिता, लंबित 27 प्रतिशत वेतन बृद्धि, नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण, अनुकम्पा न्युक्ति, मेडिकल एवं अन्य अवकाश की सुविधा, स्थानांतरण नीति, न्यूनतम 10 लाख तक कैशलेश चिकित्सा बीमा सुविधा. समय पर नियमित वेतन की भुगतान आदि मांगो को लेकर माननीय श्री योगेश्वर राजू सिन्हा विधायक महासमुन्द जी को उनके निवास पर भेट किया गया. प्रदेश अध्यक्ष डॉ अमित मिरी, हेमंत सिन्हा, कौशलेद्र तिवारी, डॉ रवि दीक्षित, पूरन सिँह के मार्गदर्शन और महासमुंद एन एच एम जिला इकाई से जिला अध्यक्ष राम गोपाल खूंटे, देव कुमार ड़ड़सेना, आदि साथी मिलकर मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौपा गया.
जिला महासमुंद