छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा सेटअप 2008 का उल्लंघन करते हुए युक्तियुक्तकरण का तुगलकी फ़रमान जारी किया है।संकुल शैक्षिक समन्वयक शिक्षक संघ के ब्लॉक इकाई सरायपाली अध्यक्ष अनिल पटेल ने सरायपाली विधायक चातुरी नंद के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि 2009 और 2014 के युक्तियुक्त करण में संकुल समन्वयकों को अतिशेष की श्रेणी में नही लाया गया था। लेकिन 2024 में युक्तियुक्त करण हेतु जारी दिशानिर्देश में संकुल समन्वयकों को अतिशेष के दायरे में लाया जा रहा है जो कि न्यायसंगत नहीं है।संकुल समन्वयक नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत शैक्षणिक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन में संकुल समन्वयक हर स्तर से जुड़ा हुआ है। साथ ही बालवाड़ी, प्रायमरी,मिडिल,हाई, हायर सेकंडरी स्कूल और शैक्षिक प्रशासन के मध्य समन्वय स्थापित करने का काम भी संकुल समन्वयकों के द्वारा बखूबी किया जा रहा है।प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत मिड डे मील ,बुनियादी साक्षरता एवम संख्या ज्ञान(एफ एल एन),प्रतिदिवस दो विद्यालयों का अवलोकन ,शिक्षकों की उपस्थिति,पालको, जनप्रतिनिधियों एवम शैक्षिक प्रशासन के मध्य समन्वय,जाति ,निवास आय प्रमाणपत्र, आयुष्मान कार्ड,आर्थिक गणना, निर्वाचन,कोरोना काल मे ड्यूटी विभिन्न निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग आदि कार्यों का संकुल समन्वयक समुचित निर्वहन कर रहे है।बावजूद इसके स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संकुल समनयकों को अतिशेष के दायरे में लाया जा रहा है। जो कि गलत है।समन्वयक संघ ब्लॉक इकाई सरायपाली ने विधायक चातुरी नंद के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन को युक्तियुक्त करण की प्रक्रिया में संकुल समन्वयकों को मुक्त रखने की मांग की है।
 
प्रतिनिधि मडंल में संकुल शैक्षिक समन्वयक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई सरायपाली के कैलाश पटेल (कार्यकारी जिला अध्यक्ष),कृष्णचंद पटेल ब्लॉक (सचिव),नेहरू चौधरी (संरक्षक),जिला कार्यकारिणी देवानंद नायक, कामता पटेल,ब्लॉक पदाधिकारी भोलानाथ नायक,दुष्यंत पटेल,घनश्याम दास,नरेश नायक, हारून गार्डिया सहित समन्वयक गण उपस्थित रहे।