ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन हो रही सभी योजनाओं को सही तरीके से निर्धारित समय पर कार्यन्यवन करके ग़रीबी मुक्त गांव देश में बनाये जायेंगे। प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के ग़रीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय का यह प्रयास प्रमुख भूमिका निभायेगा। आज नई्र दिल्ली में नये साल के अवसर पर अपने मंत्रालय के विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते हुए  शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अगले एक महीने के कामकाज का लक्ष्य निर्धारित किया। आगे मंत्रालय के कार्यों के मासिक आधार पर लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे और उन लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास जारी रहेगा। इसके साथ मनरेगा, पीएमजीएसवाई, पीएम आवास, एनआरएलएम, डीएवाई-एनआरएलएम, एनएसएपी, दिशा आदि के कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने विभाग के अधिकारियों को कहा कि अगले एक महीने के अन्दर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी को कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर एक बार लक्ष्य तय हो जाये तो उसे प्राप्त करने का रास्ता आसान होता है।

उन्होंने कहा कि उनके अधीन ग्रामीण विकास मंत्रालय विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने में अच्छा काम कर रहा है। श्री चौहान ने कहा कि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कड़ी मेहनत करेंगे। हम ग़रीबी मुक्त गांव बनाने में पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने देशवासियों को नये साल की शुभकामनायें दीं।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जून 2024 - दिसंबर 2024 तक की उपलब्धियां:

• इस योजना को अगले पाँच वर्षों के लिए अगस्त 2024 में विस्तार दिया गया है जिसके तहत वित्त वर्ष 2024-29 के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता के नियमों में तीन बड़े बदलाव भी किए गए हैं, जिससे अतिरिक्त पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जा सके और सभी को आवास के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।
• प्रधानमंत्री जी के द्वारा आवास प्लस-2024 मोबाइल ऐप को सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया है।
• मंत्री जी के द्वारा आवास सखी ऐप को अक्तूबर में लॉंच किया गया है।
• आवास योजना में वर्षवार बजट में सतत वृद्धि की गई है और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹54,500 करोड़ का सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है।
• आवास योजना के तहत 42 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष, जून से दिसंबर 2024 तक 31.65 लाख घर स्वीकृत किए गये हैं और  4.19 लाख घर पूर्ण हुए हैं जिसमें पीएम जनमन के 71 हज़ार घर शामिल हैं।

 जनवरी 2025  में वर्ष 2024-25 पूर्व में आवंटित किए लक्ष्य के सापेक्ष लंबित 10 लाख घरों को स्वीकृत किए जाने पर ज़ोर दिया जाएगा और लाभार्थियों को पहली किश्त भी जारी की जाएगी।