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महासमुंद : एक ही छत के नीचे स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कौशल विकास केन्द्र का होगा संचालन

जिले में पीएम जनमन योजना अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, शून्य से 5 वर्ष के बच्चों को पूरक पोषण आहार, ग्रामीणों के लिए आजीविका केन्द्र जैसे सुविधा एक ही छत के नीचे मुहैय्या कराने के उद्देश्य से दो बहुउद्देशीय केन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है।

कलेक्टर श्री विनय लंगेह ने आज महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम धनसुली में निर्माणाधीन बहुउद्देशीय केन्द्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदारों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जिले के दोनों मॉडल बहुउद्देशीय केंद्र का निर्माण कार्य 30 जून 2025 तक पूर्ण कर लिया जाए, जिससे 10 जुलाई 2025 से इनका विधिवत संचालन आरंभ किया जा सके। 

उन्होंने निर्माण एजेंसी को समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने को कहा। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीण महिलाओं से चर्चा भी की और उनसे आजीविका संबंधी गतिविधियों की जानकारी ली। दूसरा बहुउद्देशीय केन्द्र बागबाहरा विकासखण्ड के ग्राम जोरातराई में निर्माणाधीन है। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक, एसडीएम उमेश कुमार साहू, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास समीर पांडेय, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शिल्पा साय, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी उपस्थित थे।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने बहुउद्देशीय केंद्र को सर्वसुविधायुक्त बनाने के निर्देश देते हुए जरूरी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने कहा। मॉडल केन्द्र में 24 घंटे एनएमएम एवं मितानिन की सेवाएं दी जाएगी, एक आधुनिक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी एवं सोलर पंप आधारित ’सूर्य जल योजना’ के माध्यम से 24 घंटे विद्युत आपूर्ति रहेगी। यहां स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण एवं ग्रामीणों के लिए आजीविका से संबंधित कौशल विकास केंद्र की स्थापना आदि महत्वपूर्ण सुविधा रहेगी।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, पोषण और कौशल विकास जैसे विषयों में शासन की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए यह मॉडल केंद्र जनकल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होंगे। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया, ताकि हर स्तर पर निगरानी रखी जा सके और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित हो।


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