CG : नगरीय निकायों में सभी सुविधाएं होंगी ऑनलाइन, UPI से कर सकेंगे भुगतान
राज्य सरकार ने ई-गवर्नेंस परियोजना के तहत प्रदेश के सभी एक सौ बयानवे नगरीय निकायों में नागरिक सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यह पहल ‘‘एक राज्य-एक प्लेटफॉर्म’’ और ‘‘डिजिटल छत्तीसगढ़’’ के लक्ष्य को साकार करेगा।
इसके तहत लोग अपने मोबाइल या कम्प्यूटर से प्रत्येक सेवा का लाभ ले सकेंगे। संपत्ति कर, जल कर, व्यापार कर और ठोस अपशिष्ट शुल्क जैसी सभी देनदारियां ऑनलाइन जमा की जा सकेंगी। नागरिकों को बैंक, यूपीआई, वॉलेट या नेट बैंकिंग जैसे माध्यमों से त्वरित भुगतान की सुविधा मिलेगी। उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि ई-गर्वनेंस परियोजना सुशासन के नये युग की शुरूआत होगी। इससे नागरिकों को सभी शहरी सेवाएं घर बैठे समय पर और पारदर्शी रूप से मिलेंगी।
त्रिवेन्द्र जगत
त्रिवेन्द्र जगत एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और cgsandesh.com के लेखक हैं। स्नातक की डिग्री और पत्रकारिता में 7+ वर्षों के अनुभव के साथ, वे पाठकों के लिए शिक्षा, करियर, करंट अफेयर्स और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर छोटी-बड़ी और महत्वपूर्ण खबर लेकर आते हैं। सही, सटीक और समय पर जानकारी देना ही उनका मुख्य लक्ष्य है।
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