बिलासपुर। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत मिलने वाले चावल को लेकर बड़ी समस्या सामने आई है। सरकार ने सभी गरीब और सामान्य वर्ग के हितग्राहियों के लिए ई–केवाईसी को अनिवार्य किया था, जिसकी आख़िरी तारीख 30 नवंबर तय की गई थी। लेकिन अब तक कई लोगों ने ई–केवाईसी नहीं कराया, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में हितग्राहियों का आबंटन रोक दिया गया है। इससे लोगों में भारी असमंजस की स्थिति बन गई है।

 

राशन दुकानों में सुबह से भीड़ लगी है, लेकिन कई लोगों को यह सुनकर निराशा हो रही है कि उनके कार्ड का ई–केवाईसी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उनका चावल का आबंटन विलोपित कर दिया गया है। खासकर एपीएल कार्डधारियों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। लोग परेशान हैं कि अब उन्हें चावल कब और कैसे मिलेगा।राशन दुकानदारों का कहना है कि शासन ने पीडीएस और सामान्य हितग्राहियों के लिए ई–केवाईसी जरूरी किया था, लेकिन बड़ी संख्या में लोग समय पर केंद्रों तक नहीं पहुंचे। जिले की लगभग हर दुकान में ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। कई विक्रेताओं का कहना है कि लोग गुस्से में दुकानों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन समस्या तकनीकी और प्रक्रिया से जुड़ी है। वहीं पूरे मामले पर बिलासपुर खाद्य नियंत्रक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद ई–केवाईसी की प्रक्रिया शुरू की गई थी। जिन हितग्राहियों ने समय पर अपना ई–केवाईसी नहीं कराया, उनका आबंटन नियम अनुसार निरस्त किया जा रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि जो भी हितग्राही सही दस्तावेज लेकर दुकान में पहुंचकर ई–केवाईसी करा लेगा, उसका आबंटन दोबारा सक्रिय कर दिया जाएगा और उसे फिर से चावल मिलना शुरू हो जाएगा।

फिलहाल, हितग्राहियों से अपील की जा रही है कि वे जल्द से जल्द अपना ई–केवाईसी पूरा कराएं, ताकि उन्हें राशन वितरण में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।