रांची में बनेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ....जल्द लागू होगी निर्यात नीति
CG SANDESH
झारखंड में कोई उद्योग यदि निर्यात करता है, तो उसे राज्य सरकार आवश्यक
सेवा के रूप में घोषित करेगी. राज्य सरकार राज्य में निर्यात संबंधित
उद्योग लगाने के लिए गंभीर है. नयी उद्योग नीति में भी सरकार ने स्पष्ट कर
दिया है कि वैसे उद्योगों को सरकार पूरी मदद देगी, जिनके उत्पाद विदेशों
में निर्यात होंगे. निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग द्वारा अलग
से नयी निर्यात नीति बनायी जा रही है, जिसका नाम दिया गया है-झारखंड
इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट पॉलिसी ( Jharkhand Industrial Export Policy ).
नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है.
निर्यात नीति ( Export policy ) में कई छूट व सब्सिडी का प्रावधान है. वहीं
जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार एक स्टेट अॉफ ट्रेड एंड इनफारमेशन सेंटर
बनायेगी, जिसका नाम होगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. यह रांची मेें बनेगा. जहां
बायर सेलर मीट से लेकर उत्पादों की प्रदर्शनी तक लगायी जायेगी.
जो यूनिट 50 प्रतिशत तक उत्पादों को निर्यात करने का भरोसा देगी, उन्हें औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी. भूमि की कीमत भी छह अर्द्ध वार्षिक किस्तों में जमा करने की सुविधा दी जायेगी. झारखंड लैंड लॉक्ड राज्य है. झारखंड में एक भी पोर्ट नहीं है. निर्यात के लिए उत्पादों को रेल या रोड के माध्यम से भारत के विभिन्न पोर्ट में भेजा जाता है, जिससे ट्रांसपोटेशन कॉस्ट बढ़ जाता है. राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जायेगी.
जो 20 लाख रुपये तक होगी. लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों को, जो निर्यात भी करना चाहते हैं, उन्हें राज्य सरकार मदद देगी. इसमें विदेशों में आयोजित ट्रेड फेयर, प्रदर्शनी, मार्केट सर्वे रिपोर्ट, विदेशी मीडिया में प्रचार-प्रसार के लिए सहायता की जायेगी. राज्य सरकार एमएसएमइ को भी अंतरराष्ट्रीय ट्रेड फेयर, बायर-सेलर मीट और नये मार्केट की खोज में भी सहायता करेगी.
विदेशों में आयोजित ट्रेड फेयर में हिस्सा लेने पर स्टॉल चार्ज का 75 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी, जो चार लाख रुपये तक होगा. वहीं 50 हजार रुपये तक का हवाई यात्रा शुल्क भी देगी. महिला उद्यमियों को स्टॉल चार्ज का 90 प्रतिशत व एयर फेयर की 90 प्रतिशत सब्सिडी सरकार देगी. वहीं रांची में अंतरराष्ट्रीय बायर-सेलर मीट एक-एक वर्ष के अंतराल पर होगा. नीति में ब्रांड इक्विटी फंड और मार्केट रिसर्च फंड का भी प्रावधान किया है.
