राहुल गांधी केस: वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गुजरात की सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है. हालाँकि, अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी और 30 दिनों के लिए उनकी सजा पर रोक लगा दी ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें। कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हैं. कांग्रेस ने कल विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है।

इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार (23 मार्च) को अपने आवास पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक की. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हम शुक्रवार को सुबह 11.30 से 12 बजे के बीच विजय चौक जाएंगे. हमने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक होगी. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शाम को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। सोमवार को पार्टी दिल्ली और विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन करेगी।

उन्होंने कहा कि “मोदी सरकार प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति कर रही है। हम सीधे मोदी सरकार से मुकाबला करेंगे। यह मुलाकात आज करीब 2 घंटे तक चली। इस बैठक में करीब 50 सांसद मौजूद थे. जयराम रमेश ने कहा कि यह सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है, यह एक गंभीर राजनीतिक मुद्दा है जो लोकतंत्र से जुड़ा है. यह मोदी सरकार द्वारा डराने-धमकाने और प्रताड़ित करने की राजनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हम कानूनी तौर पर इससे लड़ेंगे। यह भी एक राजनीतिक मुकाबला है, हम इससे डरने वाले नहीं हैं।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि चूंकि राहुल गांधी अडानी मुद्दे पर बोल रहे हैं, इसलिए सरकार राहुल गांधी को चुप कराने के लिए हर संभव रास्ता तलाश रही है, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी.

कांग्रेस इस फैसले को चुनौती देने को तैयार है

इस बीच, सूत्रों ने बताया कि पार्टी नेताओं ने चर्चा की कि क्या सूरत की अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि आदेश को चुनौती देने वाली याचिका तैयार की जा रही है और इसे जिला एवं सत्र न्यायालय में दाखिल किया जाएगा.

इस मामले में कांग्रेस को विपक्ष का भी साथ मिला है. आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों को खत्म करने की साजिश रची जा रही है. कांग्रेस से हमारे मतभेद हैं, लेकिन राहुल गांधी को इस तरह मानहानि के मुकदमे में नहीं फंसाना चाहिए। सवाल पूछना जनता और विपक्ष का काम है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं लेकिन फैसले से असहमत हैं