
महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने ली समय-सीमा की बैठक, जिले में किसानों को समय पर खाद, बीज वितरण करने पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश
राजस्व विभाग एक वर्ष से अधिक लंबित राजस्व प्रकरणों का 6 माह में निराकरण सुनिश्चित करें - कलेक्टर लंगेह
शिक्षा विभाग को बेहतर परीक्षा परिणाम हेतु कार्ययोजना बनाने के निर्देश
सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने पर जोर
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने शाम 5 बजे समय-सीमा की बैठक लेकर विभागीय कार्यों और शासकीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में सुशासन तिहार की प्रगति की समीक्षा की गई और विभिन्न योजनाओं पर कार्य की गुणवत्ता पर जोर दिया गया। बैठक जिला कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक, अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू, अनुविभागीय अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी जिला अधिकारी सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित समाधान शिविरों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। उन्होंने कहा कि 31 मई 2025 तक आयोजित सभी शिविरों में प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के महासमुंद आगमन पर दिए गए निर्देशों के अनुरूप सभी अधिकारी सक्रियता से कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लेन-देन या भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर संबंधित को पद से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोपरि है।
कलेक्टर लंगेह ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि अतिक्रमण की शिकायतों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यदि अतिक्रमण पंजी में मामला दर्ज नहीं है, तो संबंधित पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। राजस्व विभाग को निर्देश दिए गए कि फील्ड में कसावट और सक्रियता स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि एक वर्ष से अधिक समय से लंबित सभी राजस्व प्रकरणों का अगले छह माह में अनिवार्य रूप से निराकरण किया जाए। संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि आगामी तीन महीनों में राजस्व विभाग स्वामित्व योजना के अंतर्गत नक्शा अपडेट करने और पट्टों का वितरण सुनिश्चित करे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व संबंधी विवादों का समाधान शीघ्रता से हो सकेगा।
कलेक्टर ने पीएम जनमन योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इसके अंतर्गत सभी परिवारों का जाति प्रमाण, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। चिन्हित कार्यों की जमीनी स्थिति स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिए। उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देशित किया कि प्रत्येक कार्य की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि योजना की मॉनिटरिंग में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी, फील्ड विज़िट कर के वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाए। उन्होंने पीएचई विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में पेयजल की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आवश्यकतानुसार बोर खनन किया जाए। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए आवश्यक पूर्व तैयारियां सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने निर्माण एजेंसी को सभी कार्य प्रारंभ करने और प्रगतिरत कार्यों की निगरानी और समयसीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि खाद और बीज की खरीदी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, कालाबाज़ारी रोकने अब सभी सहकारी समितियों में पॉस मशीन के माध्यम से खरीदी की जाएगी। सभी समितियां को पहले से पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को समय पर सामग्री मिल सके। शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि परीक्षा परिणामों में सुधार के लिए कार्ययोजना तैयार करें और उसे प्रभावी रूप से लागू करें। छात्रों की प्रगति की निगरानी के लिए साप्ताहिक मूल्यांकन, शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और अभिभावकों को छात्रों की प्रगति से अवगत कराने के लिए नियमित बैठक आयोजित की जाए। उन्होंने कहा कि पीएम श्री स्कूलों में अप्रारंभ कार्य प्रारंभ करें। कलेक्टर ने कहा कि संयुक्त टीम अवैध शराब बिक्री और अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करें।