आरजीआई (भारत के महापंजीयक) के आंकड़ों के अनुसार, देश के कुल 6,44,131 गांवों में से 30.06.2025 तक 6,26,055 गांवों में मोबाइल कवरेज नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट सुविधा (3जी/4जी) उपलब्ध है।

देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और गाँवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। भारतनेट के माध्यम से देश में कुल 13,01,193 एफटीटीएच कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं। वाई-फाई तकनीक से युक्त एफटीटीएच कनेक्शन का उपयोग सभी प्रकार की ऑनलाइन सेवाओं जैसे ई-शिक्षा, ई-स्वास्थ्य, ई-गवर्नेंस, ई-कॉमर्स आदि तक पहुँचने के लिए किया जा रहा है, जिसमें किसानों द्वारा कृषि के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाने और कृषि में नए विकास के बारे में खुद को अपडेट रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है।

डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के अंतर्गत 4जी संतृप्ति परियोजना, बॉर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)- बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट(बीआईपी) परियोजना, भारतनेट परियोजना आदि जैसी विभिन्न परियोजनाएँ गाँवों में मोबाइल कवरेज और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए शुरू की जा रही हैं। 4जी संतृप्ति परियोजना के अंतर्गत जून 2025 तक, देश भर में विभिन्न सरकारी वित्त पोषित मोबाइल परियोजनाओं के अंतर्गत 21,748 मोबाइल टावर चालू किए जा चुके हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए "पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना 2022-23" नामक एक पुनर्निर्धारित और विस्तारित योजना शुरू की है। राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना 2022-23 के भाग-V (ऑप्टिकल फाइबर केबल) के लिए कुल 3000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस धनराशि का उपयोग वर्तमान में कवर की गई ग्राम पंचायतों से लेकर गाँवों तक भारतनेट का विस्तार करने के लिए किया जा सकता है, ताकि ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) पर सरकारी संस्थानों (जैसे स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, पुलिस स्टेशन, कृषि विकास केन्द्र, डाकघर, राशन की दुकान आदि), निजी संस्थानों और घरों को भारतनेट नेटवर्क से जोड़ा जा सके।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएमवाणी) के तहत सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड के प्रसार हेतु दूरसंचार विभाग (डीओटी) के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। वर्तमान में, देश भर में 3,53,105 पीएमवाणी वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित हैं।

यह जानकारी संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।