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छत्तीसगढ़ सरकार पर एससी,एसटी के प्रति भेदभावपूर्ण कार्य करने का आरोप ....30 जुलाई तक मांगे पूरी नहीं होने पर आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी

आरक्षण की बहाली,अंग्रेजी विद्यालय में सरकार की मनमानी,पीएससी में साक्षात्कार की समाप्ति, पदोन्नति देने वाले के ऊपर दंडात्मक कार्यवाही ,सहायक शिक्षक की वेतन विसंगति दूर व पुरानी पेंशन बहाल करने सहित 13 सूत्रीय मांगों को आदिवासियों ने सरकार के समक्ष रखा है। सोमवार को बूढ़ातालाब में धरना दिया गया। विधानसभा का घेराव करने सप्रे शाला तक हजारों की संख्या आदिवासी जुटे। प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व सांसद पीआर खुंटे,पूर्व सांसद एवं सर्व समाज संगठन के प्रदेश संरक्षक सोहन पेटाई ने की।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक व कर्मचारी समन्वय समिति गवर्नमेंट एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष कृष्णकुमार नवरंग ने छत्तीसगढ़ सरकार पर एससी,एसटी के प्रति भेदभावपूर्ण कार्य करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार के क्रियाकलापों से नाराज अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारी व बेरोजगार,समाज ने 19 जुलाई को राज्य के 28 जिला मुख्यालय में धरना दिया। राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 26 जुलाई सोमवार को बूढ़ातालाब रायपुर में प्रदेश के हजारों कर्मचारियों व सामाजिक संगठनों ने धरना दिया। विधानसभा का घेराव करने निकले।

अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ के प्रांताध्यक्ष आर एन ध्रुव ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार 49 प्रतिशत एससी/ एसटी आबादी के प्रति उपेक्षा पूर्ण हैं। सरकार एक लाख पदों में आरक्षण समाप्त कर दिया। इसके कारण समाज आक्रोशित है। पदोन्नति में आरक्षण बहाली के प्रति सरकार का रवैया निराशाजनक है। प्रगतिशील सतनामी समाज के प्रमुख मोहन बंजारे ने बताया कि सरकार सामान्य वर्ग को उपकृत करने में तत्परता दिखाने के कारण 60 हजार से अधिक पदों में पदोन्नति कर दी है। पदोन्नति में एससी,एसटी की भागीदारी नगण्य है। सरकार उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में संभाग व राज्य स्तर के पदों को एकल विद्यालय के आधार पर भर्ती कर सीधे आरक्षण को समाप्त कर दिया। हजारों आरक्षित वर्ग को नौकरी से वंचित कर दिया। अनुसूचित समाज के प्रति सरकार के रवैये से आक्रोशित समाज ने आज आदि की राह पकड़ ली है।

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सामाजिक व कर्मचारी संगठन समन्वय समिति के बैनर में सभी 90 विधायकों के प्रति नाराजगी दिखाई। धरना को सर्व आदिवासी समाज के प्रदेशाध्यक्ष सोहन पोटाई पर्ू्व सांसद पी.आर.खुंटे,संरक्षक अरविंद नेताम,एल एल कोशले प्रदेशाध्यक्ष व मोहन बंजारे,दिनेश बंजारे प्रगतिशील सतनामी समाज व दीपक मिरी, यूडी जोशी सतनामी समाज छत्तीसगढ़,सुरेश दिवाकर महासंघ सायोजक ,बीएस रावटे प्रदेश अध्यक्ष हल्बा आदिवासी समाज,आरएन ध्रुव प्रांताध्यक्ष अनुसूचित जनजाति शासकीयसेवक विकास संघ, राधेश्याम टंडन सचिव गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन,जितेंद्र पटले मोहन शेंडे व शिव सारथी सूत सारथी समाज सहित राज्य के अनुसूचित समाज के हित मे शामिल सभी संगठन सामिल रहें। सभी कर्मचारियों ने आकस्मिक अवकाश लिया व धरना में शामिल हुए।

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