महासमुंद : खाद्य मंत्री बघेल ने जिले के 21 हजार से अधिक हितग्राहियों को पीएम आवास स्वीकृति की दी सौगात
जिले के 10 लाभार्थियों को आवास की प्रतीकात्मक चाबी भेंट की
मंत्री बघेल ने हितग्राहियों को आवास स्वीकृत, निर्माण एवं गृह प्रवेश के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी
महासमुंद : महासमुंद जिले के प्रभारी एवं खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने आज आत्मानंद हायर सेकेंडरी स्कूल, पटेवा में आयोजित जिला स्तरीय आवास मेला कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने मेले में जिले के 21 हजार से अधिक हितग्राहियों को पीएम आवास स्वीकृति की सौगात दी। साथ ही नए स्वीकृत आवासों का भूमि पूजन तथा आवास पूर्ण कर चुके हितग्राहियों का सांकेतिक गृह प्रवेश के साथ ही आवास एवं चाबी का डेमो सौंपा गया। प्रभारी मंत्री बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि गरीबों के पक्के मकान का सपना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनते ही साय ने प्रदेश के 18 लाख लोगों को पक्का मकान की स्वीकृति प्रदान की। इस कदम से राज्य के हजारों आवासहीन परिवारों को स्थायी घर मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह पहल गरीबों की बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण है, और इसका लाभ जरूरतमंद परिवारों को सीधे मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गांव, गरीब और किसानों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इस अवसर पर खाद्य मंत्री बघेल ने हितग्राहियों को आवास स्वीकृत होने और आवास निर्माण पूर्ण होने पर नए घर में प्रवेश के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
मंत्री बघेल ने कहा कि विष्णुदेव साय की सरकार में महिलाओं को परिवार और समाज में एक अलग पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह 01 हजार रुपए उनके खाते में हस्तांतरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने के बाद दो वर्ष का बकाया बोनस राशि प्रदान किया जाएगा। जिसकों पूरा करते हुए प्रदेश के किसानों के खाते में दो वर्ष का बकाया बोनस राशि पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार में किसानों को समृद्ध बनाने वादा के अनुरूप प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रूपए की दर से खरीदी की जा रही है और किसानों को पैसा एक मुस्त भी दिया जा रहा है।
खाद्य मंत्री दयालदास बघेल और विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा सहित जनप्रतिनिधियों ने मेले में जिले के 18 आवासहीन ग्रामीण परिवारों को नए स्वीकृत हुए आवास का स्वीकृति पत्र वितरण, जिले के 10 लाभार्थियों को नए आवास की पूर्णतः प्रमाण पत्र और सांकेतिक चाबी भेंट की। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 10 प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों को प्रमाण पत्र और टूल किट का वितरण किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरपंच पटेवा श्रीमती जमुना सिन्हा, 6 सचिव व 10 रोजगार सहायकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।
इस अवसर पर विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने आवास मेला में नागरिकों और हितग्राहियों को प्रेरित करते हुए कहा कि यह योजना उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और इससे सामाजिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का उद्देश्य हर गरीब परिवार को एक सुरक्षित पक्का आवास प्रदान करना है। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के तहत हितग्राहियों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जैसे बिजली, पानी और स्वच्छता। विधायक ने नागरिकों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आवास मेला में बड़ी संख्या में हितग्राहीगण, गणमान्य नागरिक एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
इस अवसर पर कलेक्टर लंगेह ने जानकारी देते हुए बताया कि महासमुंद जिले में सामान्य श्रेणी के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्थाई प्रतीक्षा सूची के 21331 हितग्राही एवं आवास प्लस के 400 हितग्राही सहित कुल 21731 हितग्राहियों का आवास स्वीकृत किया गया है। शेष हितग्राहियों का पंजीयन एवं स्वीकृति की कार्यवाही कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा। जिसमें से प्रथम किस्त में 19988 परिवारों को कुल 79 करोड़ 95 लाख 20 हजार रूपए उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जारी हो गया है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2016-24 तक कुल 73266 आवासों की स्वीकृति किया गया है। जिसमें से 69737 (95.18 प्रतिशत) आवास पूर्ण कर लिया गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाभियान योजना (पीएम जनमन योजना) अंतर्गत जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति कमार समुदाय के 582 पात्र परिवारों का आवास स्वीकृत किया गया है, जिसमें 95 आवास पूर्ण कर लिया गया है। पीएम जनमन आवास योजना में निर्माण के लिए अब तक 24.08 करोड़ की राशि जारी की गई है। शेष प्रगतिरत आवासों को दिसम्बर तक पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस. आलोक ने आभार व्यक्त किया।