राज्य विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में मुख्य रूप से धान खरीदी और बेरोजगारी भत्ता के मुद्दे गूंजे। विधानसभा में प्रश्नकाल के तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने धान खरीदी में अव्यवस्था का मामला उठाया और काम रोको प्रस्ताव की सूचना देकर तुरंत चर्चा कराने की मांग की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने काम रोको प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा की अनुमति दी। ग्राह्यता पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि धान खरीदी प्रक्रिया में अव्यवस्था और कुप्रबंधन के चलते किसानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि धान खरीदी से जुड़ी समितियों के प्रबंधक, कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए हैं और सरकार उनकी मांगे मानने की बजाय उन पर कार्रवाई कर रही है।

चर्चा का जवाब देते हुए खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए कहा कि प्रदेश में धान खरीदी व्यवस्था बेहतर हुई है और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए टोकन व्यवस्था का सरलीकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि धान खरीदी के बदले अब तक साढ़े सात हजार करोड़ रूपए से अधिक की राशि का भुगतान हो चुका है। उन्होंने इस बात से इंकार किया कि धान खरीदी को लेकर किसानों में आक्रोश है। इससे पहले, आज प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने बेरोजगारों का मुद्दा उठाया। उन्होंने यह जानना चाहा कि बीते 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की कुल संख्या कितनी है।

जवाब में मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने बताया कि इस अवधि में 11 लाख 39 हजार से अधिक पंजीकृत बेरोजगार हैं। मंत्री ने बताया कि बेरोजगारों के लिए रोजगार मेले और प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। अभी की स्थिति में करीब 15 लाख के आसपास पंजीकृत बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द राज्य स्तरीय रोजगार मेला आयोजित कर चौदह हजार से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार ने अपने बजट में बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया है, लेकिन इसे दिया नहीं जा रहा है। इस पर मंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को सक्षम और सामर्थ्यवान बना रही है। इसके बाद मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज राज्य विधानसभा में वर्ष दो हजार पच्चीस-छब्बीस के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें पैंतीस हजार करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इस अनुपूरक बजट पर कल सदन में चर्चा होगी।