ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में महात्मा गांधी का नाम केवल चुनावी लाभ के लिए शामिल किया था। कल भोपाल में संवाददाताओं से चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बार-बार मनरेगा का बजट कम किया था।

चौहान ने कहा कि मनरेगा के तहत यूपीए सरकार ने केवल 2 लाख 13 हजार करोड़ रुपये खर्च किए थे जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 लाख 53 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं।
मंत्री ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत ग्राम पंचायतें मिलकर अपनी विकास योजनाएँ तैयार करेंगी। 

उन्होंने यह भी बताया कि नए अधिनियम में निर्धारित समय के भीतर काम उपलब्ध न होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को पर्याप्त काम सुनिश्चित करने के लिए एक लाख 51 हजार करोड़ रुपये से ज़्यादा का बजट आवंटित किया गया है।

चौहान ने कहा कि विकसित भारत के लिए गांवों के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है, सभी विकास कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रोजगार मिलने की गारंटी वाले दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है। साथ ही नए कानून में समय पर काम ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान भी किया गया है।
चौहान ने कहा कि नए अधिनियम के तहत पारदर्शी और समय पर भुगतान, संपत्ति सृजन और आजीविका से जुड़े कार्यों के माध्यम से सतत आय सृजन पर विशेष ध्यान जा रहा है।