सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म सहित डिजिटल माध्यमों पर अश्लीलता, भ्रामक सूचना और ऑनलाइन साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सख्त जवाबदेही व्यवस्था लागू की है। सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, आईटी अधिनियम, आईटी नियम 2021 और भारतीय न्याय संहिता के तहत अधिकारियों को अश्लील, हानिकारक और गैरकानूनी ऑनलाइन सामग्री के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाया गया है।

इसके अलावा 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिए स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति तथा नियमित अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है कि भारत में इंटरनेट किसी भी प्रकार की गैरकानूनी, विशेषकर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री से मुक्त और सुरक्षित बना रहे।